ऐतिहासिक पाऊल उचलत मोदी सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ५८ वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात नोव्हेंबर १९६६ मध्ये लागू करण्यात आलेली बंदी ९ जुलै २०२४ रोजी उठवण्यात आली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याचा काँग्रेस सरकारने १९६६ चा निर्णय हा राजकीय हितसंबंधित एक चाल होती. सार्वजनिक हिताची खरी काळजी करण्यापेक्षा या बंदीमुळे काँग्रेस पक्षाचा वैचारिक विरोध करणाऱ्या प्रमुख संघटनेचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. कोणताही कर्मचारी या संघटनेशी संबंधित आहे, तो कारवाईस जबाबदार आहे, असे ३० नोव्हेंबर १९६६ च्या बंदी आदेशात नमूद केले आहे.
एकता आणि राष्ट्र उभारणीची मूल्ये रुजवणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि जमात-ए-इस्लामीसारख्या इस्लामी अतिरेकी गटाशी बरोबरी करण्याचा प्रकार काँग्रेस सरकारने केला होता. हा प्रकार म्हणजे काँग्रेसच्या वैचारिक विरोधकांबद्दलच्या द्वेषाची साक्ष आहे. हा आदेश काँग्रेस पक्षाच्या विचारसरणीला विरोध करणारी सामाजिक-राजकीय शक्ती म्हणून वाढत असलेल्या आरएसएसच्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने एक राजकीय खेळी होती.
हेही वाचा..
देशातील परीक्षा प्रणालीवर बोट ठेवणाऱ्या राहुल गांधींना शिक्षण मंत्र्यांनी सुनावले
बासुरी स्वराज यांच्याविरोधातील याचिकेत चुकाच चुका !
“ओबीसी आरक्षणावर शरद पवार, उद्धव ठाकरे मूग गिळून गप्प बसलेत”
अडीच तास पंतप्रधानांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला…
विशेष म्हणजे ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी आरएसएस-समर्थित गोरक्षण/गोहत्या विरोधी आंदोलनानंतर इंदिरा गांधी सरकारने हा आदेश काढला. याचा निषेध करणाऱ्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या, अश्रुधुराचे नळकांडे फोडण्यात आले. हजारो लोकांवर लाठी व रॉडचा मारा करण्यात आला. यामध्ये २५० हून अधिक लोक मारले गेले, मात्र ही संख्या त्याहून जास्त असल्याचे सांगितले जाते.
केंद्रात सत्तेबाहेर गेल्यापासून काँग्रेस पक्ष वेळोवेळी ‘लोकशाही खतरे में है’ असे म्हणत असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा आणि आपल्या राजकीय विरोधकांवर शक्य तितक्या मार्गांनी हल्ले करण्याचा त्याचा अपमानजनक इतिहास आहे, हे विसरून चालणार नाही. आरएसएसवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने यापूर्वी विविध प्रसंगी बंदी घातली आहे. पहिली बंदी भारताने ब्रिटीश औपनिवेशिक राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर अवघ्या एक वर्षानंतर होती. महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर संघाच्या सहभागाच्या आरोपावरून आरएसएसवर बंदी घातली होती. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात, मतभेद असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक संघटनांवर व्यापक कारवाईचा एक भाग म्हणून आरएसएसवर पुन्हा बंदी घालण्यात आली. १९९२ मध्ये बाबरी संरचना पाडल्यानंतर नरसिंह राव सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी संघटनेवर पुन्हा एकदा बंदी घालण्यात आली.
विशेष म्हणजे काँग्रेसला आरएसएसची इस्लामिक दहशतवादी गटांशी तुलना करण्याची सवय आहे. काँग्रेसने आरएसएसची बरोबरी जमात-ए-इस्लामीशी केली आणि काही वर्षांनंतर, काँग्रेसचे दिग्विजय सिंग यांनी आरएसएसची तुलना स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) शी केली होती. २००० मध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएस किंवा त्याच्या कार्यात सामील होण्यास बंदी घातली होती. मात्र, २००६ मध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ही बंदी उठवली होती. २००० मध्ये, भाजप नेते आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांनी ३ जानेवारी रोजी आरएसएसच्या कार्यक्रमात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरील बंदी उठवली होती. २००८ मध्ये, सीएम प्रेम कुमार धुमल यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आरएसएस शाखांमध्ये उपस्थित असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अशीच बंदी उठवली होती. उत्तर प्रदेशातही ही बंदी मागे घेण्यात आली. राष्ट्र उभारणी आणि सामुदायिक सेवेतील आरएसएसचे योगदान ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बंदी उठवणे हे एक सुधारात्मक पाऊल आहे. हे उदाहरण मुक्त सहवासाच्या लोकशाही अधिकाराचा आदर करते आणि राष्ट्र उभारणीत विविध संघटनांच्या भूमिकेला मान्यता देते.
