काँग्रेस पक्षाला पाठवलेल्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या कर नोटिशीप्रकरणी, लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता पक्षावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी प्राप्तिकर विभागाची बाजू मांडली.
प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला २०१४-१५ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी एक हजार ७४५ कोटी रुपयांच्या नोटिसा नव्याने पाठवल्याचे रविवारी सांगण्यात आले. या नोटिशीनंतर प्राप्तिकर विभागाने बजावलेल्या नोटिशींद्वारे एकूण तीन हजार ५६७ कोटी रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. तत्पूर्वी, शुक्रवारी पक्षाला एक हजार ८२३ कोटी रुपयांचा कर भरणा करण्याचे निर्देश नोटीस प्राप्तिकर विभागाने पाठवल्याचे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.
काँग्रेस पक्षाच्या कर परताव्यात तफावत आढळल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने पूर्वीच्या मूल्यांकन वर्षांसाठी पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू केली. विभागाला यामध्ये ‘बेहिशेबी’ व्यवहार आढळले. पक्षाने आधी दाखल केलेल्या एकूण करपात्र उत्पन्न अहवालापेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे अघोषित उत्पन्नावर कर दायित्व होते. शिवाय, पक्षाला विविध उल्लंघनांसाठी दंडाचा सामना करावा लागला, परिणामी कलम १३(ए) अंतर्गत राजकीय पक्षांना उपलब्ध कर सवलतींपासून अपात्र ठरवण्यात आले.
एकूण थकबाकी मागण्यांमध्ये प्रलंबित कर देय रकमेवरील व्याजाचाही समावेश आहे. कलम १३(ए) तरतुदीनुसार, राजकीय पक्षाला विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर कर भरण्यापासून सूट मिळते. उदाहरणार्थ घराची मालमत्ता, इतर स्रोत किंवा भांडवली नफा यासारख्या विशिष्ट स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न तसेच व्यक्तींकडून मिळालेले स्वैच्छिक योगदान हे राजकीय पक्षाच्या एकूण उत्पन्नाचा भाग म्हणून गणले जात नाही.
हे ही वाचा:
वरळी अंधेरीतून ३७ लाखाचा विदेशी मद्यसाठा जप्त
श्री ४२० तिहारमध्ये रामलीला मैदानावरील कीर्तन अगदीच वाया…
जपानमध्ये ६.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप; जीवितहानी नाही
मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील छाप्यांदरम्यान, तपास यंत्रणांना रोख पावत्या आणि देयकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे पुरावे सापडले. याव्यतिरिक्त, त्यांना अनेक कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावेदेखील सापडले. ‘एका प्रकरणात विभागाला खबर मिळाली की, एका ठिकाणी रोख रक्कम ठेवण्यात आली आहे. पथक तिथे पोहोचल्यानंतर ही खबर पक्की होती. तिथे विभागाला १० कोटी रुपये मिळाले,’ अशी माहिती एका सूत्रांनी दिली. हे व्यवहार कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आल्याने राजकीय पक्षांना उपलब्ध असलेल्या कर सवलतीपासून काँग्रेस पक्षाला अपात्र ठरवण्यात आले.
विशेष म्हणजे अशाप्रकारची सूट न मिळाल्यास पक्षांना ‘व्यक्तींची संघटना’ म्हणून ओळखले जाते आणि त्यांच्या नोंदवलेल्या उत्पन्नावर कर भरणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, रोख व्यवहारही त्यांच्या एकूण उत्पन्नामध्ये समाविष्ट केले जातात. त्यामुळे प्राप्ति कर विभागाकडून करपात्र उत्पन्न आणि कर मागणी जास्त होते. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांनी प्राप्ति कर कायदा १९६१च्या कलम १३ (ए) अंतर्गत राजकीय पक्षांना उपलब्ध असलेली कर सवलत संपुष्टात आणली असून संपूर्ण रकमेसाठी काँग्रेस पक्षाला कर आकारला आहे. नोटिशीमध्ये दंड आणि व्याजाचाही समावेश होता. शिवाय, अहवालानुसार, सन २०१८-१९ मध्ये, काँग्रेस पक्ष डिसेंबर २०१८च्या वाढीव मुदतीपर्यंत रिटर्न भरण्यात अयशस्वी ठरला होता. कर विभागाने असेही सांगितले होते की, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख देणग्या होत्या, ज्यांना कायद्यानुसार परवानगी नाही.