मणिपूर प्रकरणी सरकारविरोधात विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत ८ ऑगस्टला मांडला जाणार आहे. विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्टला उत्तर देणार आहेत.संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मणिपूर हिंसाचारावर विरोधकांनी सतत गोंधळ करत कामकाज वारंवार विस्कळीत केले. विरोधकांच्या या अविश्वास प्रस्तावाला पंतप्रधान मोदी आता १० ऑगस्टला उत्तर देणार आहेत.
मणिपूर हिंसाचारावर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. या प्रकरणी विरोधकांनी सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत. यासंदर्भात संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा यादोन्ही सभागृहात विरोधकांनी मणिपूरचा मुद्दा उपस्थित करत गदारोळ करत संसदेतील कामकाज विस्कळीत केले.
या प्रकरणी २६ जुलै रोजी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने अविश्वास ठराव मांडला होता. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अविश्वास प्रस्तावाला ५० खासदारांचा आवश्यक पाठिंबा मिळाल्यानंतर तो स्वीकारला. त्यानंतर सर्व पक्षांशी चर्चा करून अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेची तारीख जाहीर केली जाईल, असे सभापतींनी सांगितले होते.
हे ही वाचा:
इन्स्टाग्रामवर झाली ओळख अन् साडेसहा लाखाला घातला गंडा !
आयटीआयमध्ये ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे बांबू शिल्प प्रशिक्षण’
चांद्रयान- ३ गेले पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर
काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार यांची विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्ती
या संदर्भांत आता तारीख निश्चित झाली असून पंतप्रधान मोदींना आता उत्तर द्यावे लागणार आहे. सरकारविरोधात विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत ८ ऑगस्टला घेतला जाणार असून विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्टला उत्तर देणार आहेत.
मणिपूरला विरोधकांनी दोन दिवसीय भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि अनेक कुकी आणि मैतेई प्रदेशातील मदत शिबिरांनाही भेट दिली होती. हा हिंसाचार ३ मे पासून सुरू झाला. यामध्ये १६० हून अधिक लोक मारले गेले असून शेकडो जखमी झाले आहेत. त्यानंतर २० जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले.मात्र, अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मणिपूर हिंसाचारावर सतत गोंधळ होत आहे.
विरोधी पक्षांनी सभागृहात मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे,सरकारने या विषयावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले, मात्र विरोधक वारंवार सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत केल्याबद्दल विरोधकांवर टीकाही केली.
२०१४ नंतर मोदी सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची ही दुसरी वेळ आहे. २० जुलै २०१८ रोजी लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) ३२५ खासदारांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले आणि केवळ १२६ सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता.