सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्ट इच्छूक नाही. त्यानुसार याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली आहे. दरम्यान, याचिकेला विरोध करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडली असून आरक्षणाला विरोध करणारे तोंडघशी पडल्याचे ते म्हणाले.
व्यवसायाने एमबीबीएस डॉक्टर असलेले सुभाष विजयरन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आरक्षणामध्ये चांगले गुण असणाऱ्या उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. ज्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केले तर फक्त तो सक्षम होणार नाही तर त्याच्यासोबत देशाचीही प्रगती होईल. आरक्षणापूर्वीच्या काळात लोक पुढारलेला टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. आता लोकं मागासलेल्या टॅगसाठी लढत असल्याचेही यात म्हटले आहे.
आता आपल्याकडे चांगले डॉक्टर, वकील, अभियंते देखील आरक्षणाद्वारे पीजी कोर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी आपला बॅकवर्ड टॅग दाखवतात. एआयएमएस, एनएलयू, आयआयटी, आयआयएम इत्यादी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयएनआय) देखील सोडल्या नाहीत. दरवर्षी या संस्थांमधील महत्वाच्या जागांपैकी ५०% जागा आरक्षणाच्या वेदीवर अर्पण केल्या जातात. हे आणखी किती काळ चालू राहिल?”, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
पुण्यात एकाच तिकिटावर मेट्रो आणि बसचा प्रवास शक्य
कोविडचा फायदा घेत मुंबईत मोठा घोटाळा
व्हॉट्सऍप्पची नांगी, सरकारच्या नियमांचं पालन करणार
अफगाण महिला तालिबान विरुद्ध शस्त्रसिद्ध
याचिकाकर्त्याने अशोक कुमार ठाकूर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत असेही म्हटले आहे की, शिक्षणातील आरक्षणाचं सातत्य ठेवण्याची गरज आहे का? याचा ५ वर्षांनी आढावा घ्यावा असे बहुतेक न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, निकालाच्या १३ वर्षांनंतरही आजपर्यंत अशा प्रकारचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. जर हे प्रकरण सरकारवर सोडलं गेलं तर असे कोणतेही पुनरावलोकन केले जाणार नाही.