लसींच्या वितरणात ठाकरे सरकारने घातला घोळ

राज्य सरकारने लसकेंद्रे उघडली पण तिथे लस नाही असे चित्र दिसून आले. लस नाही म्हणून केंद्रे बंद. पण लस मिळाली नाही म्हणून ठाकरे सरकारने कायम केंद्र सरकारला दोष दिलेला आहे. एकीकडे चित्र मात्र एकदमच उलट आहे. आता हेच बघा, सोमवारी जवळपास ८६ हजार लोकांना लस देण्यात आली. परंतु मंगळवारी मात्र हा आकडा अर्ध्यावरच आला. त्यामुळे एकूणच लस वितरीत करण्याच्या राज्य सरकारच्या व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहे.

हे ही वाचा:

तेजपाल निर्दोषप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी

भातखळकरांनी ऑफर नाकारल्यामुळे राज ठाकरे यांची चरफड

बारा आमदारांचे प्रकरण विचाराधीन, मुख्यमंत्री कार्यालयाची माहिती

अनिल परबांच्या अडचणीत वाढ, दापोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल

राज्य सरकारकडूनच लसींचे वितरण योग्यप्रकारे होत नसल्याचे आता निदर्शनास आलेले आहे. पालिकेच्या केंद्रावरील लसीकरणाचा घसरता आकडाच आपल्याला हे सांगतोय. पालिकेच्या केंद्रावर लसपुरवठा योग्यरित्या वितरीत केला जात नाही हेच आता समोर आलेले आहे. पालिकेच्या २०० केंद्रासाठी फक्त २० ते ३० हजार लशींचा पुरवठा राज्याकडून केला जात आहे. दुसरीकडे खासगी इस्पितळांमध्ये मात्र लसीकरणाचा वेग चांगलाच वाढतोय. खासगी इस्तिपळांमध्ये पैसा फेको तमाशा देखो असेच सुरू आहे. त्यामुळे नफा मिळवण्याच्या हेतूने खासगी इस्पितळांना मात्र लसींचा अजिबात तुटवडा नाही हेच दिसत आहे.

या महिन्यात ४० लाख डोस महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. त्यातील अर्धे डोस केंद्राकडून तर अर्धे राज्य सरकार खरेदी करणार आहे. पण राज्य सरकारकडून लस खरेदी होत नसल्यामुळे खासगी हॉस्पिटल्सच्या तुलनेत सरकारच्या लसीकरण केंद्रात खडखडाट दिसत आहे.

परदेशी जाणारे विद्यार्थी सुद्धा लसीसाठी सध्याच्या घडीला ताटकळताना दिसत आहेत. शिक्षणाच्या निमित्ताने परदेशी जायचे तर लस घेणे अनिवार्य आहे. पण तिथेही राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभारच समोर येत आहे. एकूणच काय तर, एकतर केंद्राकडे बोट दाखवायचे. लसीमध्ये जिथे फायदा तिथे लसी जास्त असेच गणित सध्या उघडपणे आपल्याला पाहायला मिळत आहे.

मुंबई भाजपाने या वितरणातील घोळावर टीका केली असून पैसे मोजा आणि लस मिळवा अशी मोहीम ठाकरे सरकारने आखली आहे की, काय, असा सवाल उपस्थित केला आहे.