दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना राजस्थान सरकारच्या सेवा नियमानुसार, सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरवले जात नाही. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.
दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा कोणताही भेदभाव करणारा किंवा राज्यघटनेची पायमल्ली न करणारा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तसेच, या निर्णयाचा हेतू हा कौटुंबिक नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हा असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. न्या. सूर्या कांत, दिपांकर दत्ता आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. राज्यात पंचायत निवडणुका लढवतानाही दोन अपत्यांची अट घालण्यात आली आहे. याबाबतच्या सन २००३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही यावेळी दाखला देण्यात आला. त्यावेळी दिलेल्या निकालात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
रिलायन्स-डिस्नेमध्ये भागीदारी करार!
३ मार्चपर्यंत मराठा आंदोलन स्थगित
इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉडच्या नावाखाली फसवणूक करणारा ठग गजाआड
‘ज्यांची मुले ड्रग्जचे सेवन करतात, त्यांच्या पालकांबद्दल वाईट वाटते’
अपात्र ठरवण्याचा निर्णय भेदभावरहित आणि राज्यघटनेची पायमल्ली न करणारा असल्याचे तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, याचीही आठवण खंडपीठाने करून दिली. सरकारच्या पोलिस भरतीचे नियम हे राज्य सरकारच्या २००१च्या विविध सेवा नियमांच्या अधीनच असल्याचे स्पष्ट करून याबाबत उच्च न्यायालायने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सन २००१ राजस्थान विविध सेवा नियमानुसार, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणारे उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरत नाहीत. तर, राजस्थान पंचायती राज नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असतील तर तो पंच किंवा सदस्य म्हणून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतो.