राज्य सरकारने बुधवारी पद्म पुरस्कार २०२४साठी अर्ज मागवले आहेत. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) या संदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नसतील, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थात सरकारी सेवेतील डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये पुरस्कारांसाठी असणारी केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पात्रता निकषांचा संदर्भ दिला आहे. गेल्या वर्षी वन आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रमुख इक्बाल सिंग चहल यांच्या नावाची पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारस केली नव्हती. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चहल यांनी २०२१ आणि २०२२ असा दोनदा अर्ज केला होता. एकदा त्यांचा प्रस्ताव नियोजित तारखेनंतर मिळाला होता. तर, दुसर्‍या वेळी पुन्हा त्यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, समितीने त्यांना ते सरकारी नोकर असल्याने या पद्म पुरस्कारासाठी ते पात्र ठरत नाहीत, असे म्हटले होते.
हे ही वाचा:
इतिहासातील इतर नायकांपेक्षा छत्रपती शिवराय अद्भूत!
दिल्लीत शिवरायांचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून पंतप्रधानांना भेटणार!
पाकला पराभूत करून भारताने रचला हॉकीत इतिहास
डी – मार्ट मॅनेजरने रचला स्वतःच्याच अपहरणाचा कट
करोनासाथीच्या काळात त्यांनी केलेल्या कामाचा पुरस्कारासाठी विचार करावा, यासाठी चहल यांनी सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर केला होता. करोनाकाळात शहरात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आणि रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे श्रेय १९८९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असणारे चहल यांना जाते. करोनासाथीचा यशस्वीपणे सामना केल्याबद्दल मुंबईला सर्वोत्कृष्ट शहर म्हणून नावाजले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई महापालिकेच्या सर्वोत्तम उपचारांच्या क्षमतेची दखल घेतली. मात्र केंद्राच्या नियमानुसार सरकारी कर्मचारी पुरस्कारासाठी पात्र नसल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. सेवेत असणारे अधिकारी पुरस्कारासाठी पात्र नसल्याचा नियम जुना असला तरी यंदाही जीआरमध्ये त्याबाबत नमूद करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १९८६मध्ये सरकारी सेवेत असणारे अनिलकुमार लखिना यांना ‘प्रशासकीय सुधारणांसाठी आणलेल्या लखिना पॅटर्न’साठी पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले होते.
