सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते संजय सिंह यांची तिहार तुरुंगातून सुटका झाली आहे. मात्र यामुळे ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यावर विपरित परिणाम होणार नाही, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी केला आणि जामिनाला विरोध न करण्यामागचे कारण स्पष्ट केले.
राज्यसभा खासदार सिंह यांच्या आजूबाजूची परिस्थिती या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या इतर प्रमुख नेत्यांपेक्षा वेगळी होती. अरविंद केजरीवाल हे सन २०२१-२२मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण तयार झाले तेव्हा सरकारचे प्रमुख होते आणि मनीष सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क मंत्री होते, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध न करण्याचा निर्णय ‘शेवटच्या क्षणी’ घेण्यात आला, असे या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. सिंह यांच्याकडून कोणतेही पैसे वसूल केले गेले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आणि गुन्ह्याच्या कथित रकमेबाबत ईडीकडून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जामीन मंजूर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे आपचा “नैतिक आणि कायदेशीर विजय” असल्याचे सांगत त्याचे स्वागत केले आहे आणि हे प्रकरण खोटे आहे, असा दावा केला आहे.
गेल्या वर्षी २ डिसेंबर रोजी, ईडीने आरोपपत्रात दावा केला होता की सिंह यांना त्यांचे सहकारी सर्वेश मिश्रा यांच्यामार्फत दोन कोटी रुपयांची लाच मिळाली होती. त्याचे नावही आरोपात होते. हे आरोप दिनेश अरोरा या आरोपीच्या विधानाच्या आधारे करण्यात आले होते. ‘संजय सिंहच्या जामिनाला आम्ही आत्तापर्यंत विरोध करत होतो कारण त्याने अबकारी धोरणात दोन कोटींची लाच घेतली होती. हे खरे आहे की, त्याच्याकडून पैसे वसूल केले गेले नाहीत परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते यात गुंतलेले नाहीत,’ असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या तुलनेत सिंह यांच्यावरील गुन्ह्यांची तीव्रता वेगळी आहे, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘सिंह हे धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये थेट सहभागी नव्हते आणि दिल्ली सरकारचा भाग नव्हते, त्यामुळे आमच्या तपासावर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे आम्हाला वाटते,’ असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. जामिनाला विरोध न करण्याचा निर्णय शेवटच्या क्षणी घेण्यात आल्याचे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘आम्हाला असे वाटले की ते पळून जाण्याचा धोका नाही. ते दिल्ली सरकारचा भाग नसल्यामुळे, ते धोरणात थेट सहभागी असणाऱ्या केजरीवाल किंवा सिसोदिया यांच्या विरोधातील साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता नाही,’ असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे ही वाचा:
तिबेट क्षेत्राला ६० भौगोलिक नावे जाहीर करा
एक काळ असा होता जेव्हा नेहरू म्हणाले होते ‘भारत दुसरा, चीन पहिला’
इस्रायलला नोकरीसाठी हरियाणातील ५३० तरुणांचा समूह रवाना!
दिल्ली जल मंडळ घोटाळ्यातील लाचेची रक्कम ‘आप’च्या निवडणूक निधीसाठी!
मात्र ‘आप’ने हा दावा खोडून काढत ईडी खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना पैशांच्या स्रोताचा माग मिळालेला नाही. ईडी सर्वोच्च न्यायालयात एकही पुरावा सादर करू शकली नाही. ईडी भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे, ज्यांना दिल्ली सरकार कोणत्याही किंमतीत पाडायचे आहे. भाजपला केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखायचे आहे,’ असे ‘आप’ने म्हटले आहे. मात्र अबकारी धोरणाच्या चौकशीतील त्यांची चौकशी न्यायालयाने अनेक प्रसंगी इतर आरोपींचा जामीन नाकारताना कायम ठेवली आहे, याची आठवण ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी करून दिली.
‘आम्हाला खात्री आहे की आम्ही या प्रकरणातील सर्व आरोपींविरुद्ध जे पुरावे जमा केले आहेत, ते न्यायालयासमोर सिद्ध होतील’ असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. तसेच, केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या जामिनाला ते न्यायालयात थेट विरोध करत राहतील, असेही ते म्हणाले.
