मुंबई पालिकेचे करोनावर हजारो कोटी खर्च झाले आहेत. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी करोना काळात आपले गोदाम भ्रष्टाचार करुन भरले असल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत मुलुंड येथील रीचर्डसन अँड क्रुडास जम्बो कोविड सेंटरच्या खर्चावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. या प्रस्तावात नियमांची पायमल्ली झाली असून सदर प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत पाठवा अशी मागणी गटनेते शिंदे यांनी केली.
कोरोना काळात केलेल्या खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समिती सदस्यांना कुठलीही माहिती दिली जात नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून कायद्याची पायमल्ली करणारी आहे. मुलुंड येथील कोविड सेंटरची जागा सिडकोची असून भाड्यापोटी १० कोटी ९० लाख रूपये एवढी रक्कम देताना स्थायी समितीला त्याची इत्यंभूत माहिती देणे आवश्यक आहे.
परिपत्रकानुसार सर्व खाते प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांना आर्थिक बाबी अंतर्गत असलेले महसूल विषयक सर्व प्रस्ताव प्रमुख वित्त लेखापाल यांच्यामार्फत प्रस्ताव सादर करावेत अशा सूचना असतानाही त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. कोरोना काळातील प्रस्ताव लेखा विभागाच्या पडताळणी शिवाय समितीत आणले जातात याचाच अर्थ कोरोना खर्चाच्या हिशोबात लपवाछपवी होत असून याला कोणाचा राजाश्रय आहे ? असा सवाल गटनेते शिंदे यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
आमचा उमेदवार गरीब होता; नाना पटोले यांनी दिले स्पष्टीकरण
चार धाम महामार्गाच्या रुंदीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
चीनच्या ‘आक्रमक कृती’विरुद्ध अमेरिकेचे महत्वाचे वक्तव्य
हेल्मेट घाला, वाहन हळू चालवा नाहीतर…
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची परिस्थिती पाहता कोरोना काळातील खर्च हा मुंबईकर करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. स्थायी समिती सदस्यांनी शहरातील सर्व जम्बो कोविड सेंटरला भेट देऊन वस्तुस्थिती पाहणे गरजेचे असल्याचे मत गटनेते शिंदे यांनी व्यक्त केले. मुलुंड येथील कोविड सेंटरला भाड्यापोटी ११ कोटी देताना नेमक्या काय उपाययोजना केल्या? नेमके भाडे किती? याआधी सिडकोने किती भाडे दिले? किती दिवसांसाठी भाडे द्यावे लागणार, असे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केले. तब्बल एक वर्षांनंतर हा प्रस्ताव सादर होत असून यात कुठल्याही खर्चाचा तपशील नसल्याची टीका शिरसाट यांनी केली.