आता आर या पार! गोंधळ संपवा, निर्णय घ्या!

आता आर या पार! गोंधळ संपवा, निर्णय घ्या!

३१ जुलैपर्यंत कोरोना निर्बंध कायम राहिल्यानंतर आता निर्बंधांचे काय होणार हा प्रश्न कायम आहे. लवकरच निर्बंधांबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे महाविकास आघाडीतील मंत्री सांगत आहेत, पण ती घोषणा काही झालेली नाही. एकूणच निर्बंधांच्या निर्णयाबाबत गोंधळ सुरूच आहे.

मुंबईत रुग्णसंख्येत घट होत असल्याचे प्रशासन सांगत आहे.१ ऑगस्टपासून निर्बंध शिथिल होतील, अशी अपेक्षा होती. मग निर्बंधामध्ये का शिथिलता नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. मुंबई, ठाण्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सहमती होऊन चार दिवस उलटले तरी गोंधळ सुरूच आहे.

निर्बंध शिथिलीकरणाबाबत रविवारीही आदेश निर्गमित न झाल्याने व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्यांमध्ये असंतोष पसरला. दुकानांची वेळमर्यादा न वाढविल्यास ४ ऑगस्टपासून सर्व दुकाने सायंकाळी ७ पर्यंत खुली ठेवण्याचा इशारा पुणे व्यापारी महासंघाने रविवारी दिला असून, अन्य ठिकाणचे व्यापारीही आक्रमक झाले आहेत. व्यापारी वर्गासाठी केवळ ४ पर्यंतची वेळमर्यादा आहे. त्यामुळे आता व्यवसाय डबघाईला आला आहे. सरकारने व्यापारी वर्गासाठी अनुकूल निर्णय न घेतल्यास ३ ऑगस्टला दुपारी बारा वाजता घंटानाद आंदोलन करण्यात येईल. तसेच ४ ऑगस्टपासून सर्व दुकाने सायंकाळी सात वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, असे पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जूनमध्ये पहिल्या आठवड्यांमध्ये खुले झालेले निर्बंध पुन्हा एकदा लादण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेपुढे आता खायचे काय हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. व्यापारी वर्ग तर या निर्बंधांच्या कचाट्यात अक्षरशः होरपळलेला आहे.

हे ही वाचा:
‘कोनशिलेवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव, मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव का नाही?’

दुर्दैवी!! १६ कोटींचं इंजेक्शन देऊनही ती वाचलीच नाही

‘या’ देशातही होणार कोवॅक्सिनची चाचणी

अनिल देशमुख यांची पुन्हा हुलकावणी

गेले दीड वर्षे आपण कोरोना या महामारीसोबत लढतोय. त्यामुळेच आता आपणही कोरोनासोबत जगायला शिकलोय. कोरोनामहामारीच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीही करण्यात आली. सर्वात जास्त टाळेबंदी ही महाराष्ट्रात झालेली आहे, तरीही सर्वाधिक मृत्यू एकट्या महाराष्ट्राने पाहिलेत. आरोग्य व्यवस्था कुचकामी ठरत असल्याने ठाकरे सरकार उघड्यावर पडलेले आहे. सरकार जनमानसावर अशा पद्धतीने निर्बंध लावून सामान्य नागरिकाच्या सहनशीलतेचा आता अंत पाहात आहे.

Exit mobile version