केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्वानुसार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
अपंग व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन प्राधान्याने कोविड-19 लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या एनजीओ एवारा फाऊंडेशनच्या याचिकेच्या उत्तरात केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात हे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
त्यामध्ये, भारत सरकार किंवा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडत नाही. कोरोना साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकांच्या हितासाठी लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
याशिवाय, जनहितार्थ लसीकरणाची गरज आहे, याबद्दल व्यापक प्रचार केला जात आहे. वर्तमानपत्रापासून ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शनपर्यंत प्रत्येक माध्यमांवर लोकांना लसीकरणाच्या आवश्यकतेबद्दल जागरूक केले जात आहे.
त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. परंतु ही लस कोणाच्याही इच्छेविरुद्ध लागू करता येत नाही.
हे ही वाचा:
ब्रिटनमधील शीख धर्मियांनी का दिला मोदींना पाठिंबा?
उच्च न्यायालयाने फेटाळला नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन
राजपथावर होणाऱ्या संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाही
एसटीच्या “लेखा” विभागाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन गिळून टाकली..!
त्याचप्रमाणे, कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य करणारे कोणतेही आदेश जारी केलेले नाहीत.
दरम्यान, भारतात गेल्या २४ तासात २ लाख ५८ हजार ०८९ रुग्णांची नोंद झाली आहे. ज्यामध्ये, आतापर्यंत आढळलेल्या ओमिक्रॉन प्रकारात ८ हजार २०९ प्रकरणांचा समावेश असून, हे २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आढळून आली आहेत. त्यापैकी ३ हजार १०९ बरे झाले आहेत आहेत.
महाराष्ट्रात ओमिक्रॉन प्रकाराची सर्वाधिक १ हजार ७३८ प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यानंतर पश्चिम बंगाल १ हजार ६७२, राजस्थान १ हजार २७६, दिल्ली ५४९, कर्नाटक ५४८ आणि केरळमध्ये ५३६ प्रकरणे आहेत.
