मागास जिल्ह्यांतील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या ज्या सबसिडीमध्ये घोटाळा असल्याने तीन महिन्यांसाठी बंदी घातली गेली होती ती सबसिडी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्या वाढदिवसापूर्वी जाहीर केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यापूर्वी सर्व उद्योगांना अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु अहवाल येण्यापूर्वीच ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांच्या काही आवडत्या उद्योगपतींना त्यांच्या वाढदिवसाची भेट दिली आहे.
उद्योगातील वीज अनुदानाचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ऊर्जामंत्री राऊत यांनी तात्काळ अनुदान बंद केले आणि स्वत: सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. समितीच्या अहवालानंतर सुधारणा केली जाईल, असे ठरले. जास्तीत जास्त उद्योगांना वीज अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. पण समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच पुन्हा सबसिडी सुरू झाली. विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, समितीच्या ७ ते ८ बैठका झाल्या आहेत. १५ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल येईल. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल.
महाराष्ट्राचा वीज विभाग मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. वीज बिलांची थकबाकी ७३ हजार कोटी रुपयांच्या पार गेलेली आहे. महावितरण विभाग ही देणी वसूल करू शकत नाही. यामध्ये सर्वात मोठा थकबाकीदार शेतकरी आहे. त्याच्यावर सुमारे ४९ हजार कोटींची देणी आहे. शेतकऱ्यांकडून थकीत बिले वसूल करण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उर्जा मंत्री नितीन राऊत या थकबाकीसाठी मागील फडणवीस सरकारला दोष देत असताना, माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात की, ऊर्जा मंत्री सरळ खोटे बोलत आहेत. त्यांचा संपूर्ण विभाग फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचारात गुंतलेला आहे. जेव्हा आमचे सरकार राज्यात होते, तेव्हा वीजदेयके वेळच्या वेळी दिली जात होती. एवढी मोठी रक्कम थकीत नव्हती. ऊर्जा विभागाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्याचा ऊर्जा विभाग आज डबघाईला पोहोचला आहे.
हे ही वाचा:
फडणवीस म्हणतात, ‘मी मुख्यमंत्री नाही हे मला जनतेने कधी जाणवूच दिले नाही’
तोंड झाकणाऱ्या मास्कपासून बनताहेत पायपुसणी; नांदेडमधील धक्कादायक प्रकार
कोण आहेत मोदींचे नवे सल्लागार अमित खरे?
‘महाविकास आघाडी सरकारने महाविद्यालये सुरू करण्यावरून केला खेळखंडोबा’
सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा उद्योग वीज सबसिडी घोटाळा उघड करणाऱ्या वीज विभागाच्या दुर्दशेला सरकार जबाबदार आहे. हा घोटाळा समोर आणणारे विनोद सिंग यांनी राज्याच्या ऊर्जा विभागावर आरोप केला की, या अवस्थेसाठी केवळ महाराष्ट्राचा ऊर्जा विभागच जबाबदार आहे. या विभागात इतके घोटाळे आहेत की, वीज विभाग थांबवून, किमान नफ्यात नसल्यास, तो “ना नफा-ना तोटा” मध्ये येऊ शकतो. काही उद्योगांच्या फायद्यासाठी ती गेल्या पाच वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी देत आहे, ती बंद केली पाहिजे. आता परिस्थिती बिकट झाली आहे. ऊर्जा विभागाकडे कोळसा विकत घेण्यासाठी पैसेही नाहीत, ते वीज कोठून निर्माण करणार. येथे वेस्टर्न महाराष्ट्र स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने पुन्हा सबसिडी सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्र्यांसह विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. विनोद सिंग यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे.