‘नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल’ (एनसीएलएटी)च्या आदेशाविरुद्ध बॉलिवूड चित्रपट कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या पत्नी नयना देसाई यांनी दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.
देसाई यांच्या कंपनीविरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करणार्‍या एनसीएलटीच्या आदेशाविरुद्ध त्यांचे अपील न्यायाधिकरणाने फेटाळले. २५ जुलै २०२३ रोजी एनसीएलटीने नितीन देसाई आर्ट वर्ल्ड प्रा. लिमिटेड या नितीन देसाई यांच्या कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी हंगामी अधिकारी (इंटरिम रिझोल्युशन प्रोफेशनल) म्हणून जितेंदर कोठारी यांची नियुक्ती केली होती.
कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) आदेश दिल्यानंतर अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) म्हणून जितेंदर कोठारी यांची नियुक्ती केली होती. नितीन देसाई यांच्यावर २५२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते.
एडलवाईसने देसाईंच्या कंपनीविरुद्ध याचिका दाखल केली होती आणि २५२ कोटी रुपये कर्जभरणा करण्याचा दावा केला होता. मात्र १ ऑगस्ट रोजी, एनसीएलएटीने नितीन देसाई यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण(एनसीएलटी)विरुद्ध केलेले अपील फेटाळले. त्यानंतर , २ ऑगस्ट रोजी देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळून आले.
४ ऑगस्ट रोजी, देसाई यांच्या पत्नीने एडलवाईस अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शनच्या संचालकांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्या’चा गुन्हा दाखल करणारा एफआयआर दाखल केला. त्यानुसार, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ राज कुमार बन्सल, अध्यक्ष रेशेश शाह, इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) जितेंदर कोठारी आणि इतर दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
११ सप्टेंबर रोजी न्या. संजीव खन्ना आणि एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने नयना देसाई आणि एडलवाईस यांच्या वकिलांची सुनावणी घेतली. मात्र ‘यात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही योग्य कारण नसल्याने आम्ही हे फेटाळत आहोत,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या पाच आरोपींना हंगामी संरक्षण दिले होते. तसेच, देसाई यांच्या आत्महत्येप्रकरणी एडलवाईस अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सल आणि तिचे अध्यक्ष रेशेश शहा आणि इतर तीन आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिका रद्द करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
हे ही वाचा :
गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी
संजय राऊतांच्या डोक्यावर परिणाम झालाय
उद्धवजी दंगली कोण घडवतायत ते जरा बघा
२०१६ आणि २०१८ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची सन २०१८च्या अखेरपर्यंत नियमितपणे परतफेड केली जात होती. मात्र त्यानंतर अडचणी उद्भवल्या. सामान्य व्यावसायिक कारणे तसेच थीम पार्कसाठी त्यांनी भांडवल घेतले होते. त्यामुळे पैशांच्या वसुलीसाठी कायद्यानुसार कायदेशीर कार्यवाही सुरू असताना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही प्रकार घडू शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात केला.