मानवाधिकार आयोगाने मागविला अहवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मंगळवारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या सरकारला आणि पोलीस प्रमुखांना नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उद्योगधंदे व वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून आंदोलनाच्या ठिकाणी कोरोनाचे नियमही पाळण्यात येत नाहीत असे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयांकडून यासंदर्भात विस्तृत अहवाल मागवण्यात आला आहे.
आंदोलनामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रावर याचा किती परिणाम झाला आहे, वाहतूकीवर झालेल्या परिणामांमुळे किती नुकसान झाले आहे, यासबंधीचा विस्तृत अहवाल मानवाधिकार आयोगाने १० ऑक्टोबरपर्यंत आर्थिक विकास संस्थेकडून (आयइजी) मागविला आहे. तसेच दिल्लीच्या स्कूल ऑफ सोशल वर्कला आंदोलनामुळे नागरिकांच्या जीवनावर होत असलेल्या परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल सादर करण्यास आयोगाने सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
…ते चार सर्वसामान्य नागरिक जात आहेत अंतराळ पर्यटनाला
बाप्पासोबत तीन लाखाच्या मुकुटाचेही केले विसर्जन आणि…
‘आयपीएल’मध्ये आणखी दोन संघ मैदानात उतरणार!
मुंबईमध्ये डेंग्यूचा ‘ताप’ वाढला!
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनासंदर्भात आयोगाला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मोठ्या उद्योगांसह जवळपास नऊ हजार सूक्ष्म व मध्यम कंपन्यांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. वाहतुकीवरही प्रभाव पडला आहे. आंदोलकांनी महामार्ग रोखून धरल्यामुळे प्रवासी, रुग्ण, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाय आंदोलनस्थळी कोव्हिड-१९चे कुठलेही नियम पाळले जात नाहीत, अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या आंदोलनामुळे काय गंभीर परिणाम झालेत, यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेला एक अहवाल १० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
