नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी प्रभावी उपायोयजना असणाऱ्या २७६६ कोटींच्या १९५० विविध कामांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. दरड प्रतिबंधक, वीज कोसळण्यापासून प्रतिबंध, पूर संरक्षण भिंत, लहान पुलांचे काम, नाला खोलीकरण दुष्काळ निवारणासाठी भूजल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, वनीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. मंत्रालयातील राज्य आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्र अद्ययावत करण्याचा देखील निर्णय यावेळी झाला.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा..
ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांना २०२४ चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर
विदर्भ- मराठवाड्यात घडणार नवी दुधक्रांती
पाकिस्तानच्या ऑलिम्पिकवीर अर्शद नदीमचे लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवाद्याबरोबर फोटो
नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ आता अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा
नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असलेल्याने ही आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनेची कामे वेळेत आणि गुणवत्ता पूर्ण पद्धतीने करा. आपत्तीमध्ये बचावकार्यासाठी उपयुक्त ठरतील असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली साधनसामुग्री घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
मंत्रालयातील राज्य आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्राचे अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. त्यासाठी अत्याधुनिक साधन सामुग्रींचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना या केंद्राची कनेक्टीव्हीटी देखील दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्राचे देखील अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्य भुस्खलन व्यवस्थापन आराखडा, ग्रामपंचायत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा, महाराष्ट्र राज्य उष्मलाट कृती आराखडा या आपत्ती विषयक आराखड्यांना तसेच पालघर-वसई भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.