नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई सुरू केली आहे. ११ एप्रिल रोजी, केंद्रीय तपास यंत्रणेने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्ता धारकांना नोटिसा बजावल्या, जिथे सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीची कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारे अधिग्रहित केलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची मालमत्ता आहे. हे प्रकरण YIL द्वारे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या AJL च्या अधिग्रहणाशी संबंधित आर्थिक अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. तक्रार दाखल करणारे भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला आहे की, YIL ने २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गैरपद्धतीने AJL ची मालमत्ता ताब्यात घेतली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, AJL च्या मालमत्तेशी संबंधित ९८८ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे कथित मनी लाँडरिंग उघडकीस आलेल्या तपासानंतर ही जप्ती करण्यात आली. न्यायनिवाडा प्राधिकरणाने अलीकडेच मालमत्तांच्या तात्पुरत्या जप्तीची पुष्टी केल्यानंतर ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली . नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील ६६१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आणि ९०.२ कोटी रुपयांच्या एजेएल शेअर्स तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केले होते.
मुंबईतील हेराल्ड हाऊसमधील तीन मजल्यांचे सध्याचे रहिवासी असलेल्या जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्सना एक वेगळी नोटीस बजावण्यात आली आहे. कंपनीला भविष्यातील सर्व भाडे देयके थेट ईडीकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काँग्रेस नेतृत्वाशी संबंधित एका जटिल राजकीय-आर्थिक संगनमताद्वारे मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आल्या आणि त्यांची लाँडरिंग करण्यात आल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे.
हेही वाचा..
“छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणाऱ्याला टकमक टोकावरून लोटले पाहिजे, पण…”
चारधाम यात्रेबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
सुखबीर सिंग बादल पुन्हा शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष
२०२१ मध्ये औपचारिकपणे सुरू झालेला ईडीचा तपास २०१४ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या खाजगी गुन्हेगारी तक्रारीवरून सुरू झाला. तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर AJL च्या मालमत्ता अंदाजे २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या ५० लाख रुपयांच्या नाममात्र रकमेसाठी YIL द्वारे फसव्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कायदेशीर आव्हाने असूनही, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तपास पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. चौकशीदरम्यान, ईडीने अनेक ठिकाणी शोध आणि जप्ती केल्या आणि आर्थिक अनियमिततेकडे लक्ष वेधणारी कागदपत्रे उघड केल्याचा दावा केला. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, AJL – YIL नेटवर्कचा वापर बोगस देणग्या, ३८ कोटी रुपयांचे आगाऊ भाडे आणि जाहिरातींद्वारे २९ रुपयांच्या बेकायदेशीर निधीसाठी १८ कोटी रुपयांचा वापर करण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवे पाऊल हे कलंकित मालमत्तेचा सतत उपभोग, वापर आणि पुढील निर्मिती थांबवण्याच्या उद्देशाने आहे.
