सन १९८०च्या वन संवर्धन कायद्यात सुधारणा करणे व देशातील जंगलांचे शोषण रोखणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत आणलेले वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक २०२३ गोंधळातच मंजूर झाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या घोषणाबाजीत सभागृहाचे कामकाज वारंवार विस्कळीत होत होते. या गोंधळातच हे विधेयक मंजूर झाले.
बुधवारी सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांचे सदस्य लोकसभाध्यक्षांच्या पुढील भागात (वेल) गेले. मणिपूर परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून स्पष्टीकरणाची मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘भारत द्वेषाच्या विरोधात एकजूट’ आणि ‘उत्तर द्या, मौन नको’ असे फलक त्यांनी हातात घेतले होते. त्यांनी ‘लज्जास्पद’, ‘आम्हाला न्याय हवा’ अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. काही मिनिटांतच सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृह दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. सभागृह पुन्हा दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दुपारच्या जेवणानंतरच्या सत्रात, सरकारने आपल्या विधिमंडळाच्या अजेंड्याचा काही भाग पुढे ढकलण्याचा निर्धार केला होता. विवादास्पद वन संवर्धन दुरुस्ती विधेयक, जे संयुक्त समितीकडे पाठवले गेले होते आणि काही तरतुदींवर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने आक्षेप घेतला होता, तो विचारार्थ आणि संमत करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता. विरोधकांच्या सततच्या घोषणाबाजीत चार खासदारांनी विधेयकावर भाषणे केली.
चर्चेला उत्तर देताना, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, “मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की भारताने नऊ वर्षांतच तीन राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानांपैकी दोन साध्य केली आहेत. हे विधेयक आम्हाला शेवटचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल.’ यादव म्हणाले की, विधेयक एका संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते, ज्याने सीमावर्ती भागातील गावांनाही भेटी देऊन या कायद्यामुळे काय साध्य करण्यात मदत होईल, हे समजून घेतले आहे. “या विधेयकामुळे सीमावर्ती गावांचा विकास होण्यास मदत होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
हे ही वाचा:
अनामत रक्कम, अग्निसुरक्षा शुल्क भरणार नाही! गणेशोत्सव मंडळांची भूमिका
चांदीच्या वर्खापेक्षा काश्मिरी केशर पुढे….१० ग्रॅमसाठी ५ हजार रुपये
अडीच वर्षांत अडीच दिवसही मंत्रालयात गेले नाहीत ते मोदींना नऊ वर्षांत काय केलं विचारतायत
मिठी साफ करता आली नाही, ते मोदींना प्रश्न विचारतायत…
यादव म्हणाले, “हे विधेयक कृषी-वनीकरण, जैवविविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी आणले होते. नक्षलग्रस्त तसेच, सीमावर्ती आणि आदिवासी भागांत रस्ते संपर्क वाढवणे हाही प्रस्तावित कायद्याचा एक उद्देश आहे. हे विधेयक त्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. आम्हाला खासगी जमिनीवर वनीकरणाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.