२६/११ च्या हल्ल्यातील आरोपी दहशतवादी तहव्वूर हुसेन राणा आणि डेव्हिड कोलमन हेडली यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) प्रकरणाशी संबंधित खटले आणि इतर बाबी चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने वकील नरेंद्र मान यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. हेडली हा अमेरिकेच्या तुरुंगात असून तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणाला हिरवा कंदील मिळाला असून त्याची रवानगी लवकरच भारतात होईल.
“राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायदा, २००८ (२००८ चा ३४) च्या कलम १५ च्या उप-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) च्या कलम १८ च्या उप-कलम (८) याद्वारे केंद्र सरकार वकील नरेंद्र मान यांची दिल्ली येथील एनआयए विशेष न्यायालये आणि अपीलीय न्यायालयांसमोर एनआयए प्रकरणाशी संबंधित खटला आणि इतर बाबींसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करत आहे. ही अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा सदर खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत; म्हणजेचजो कार्यकाळ आधी पूर्ण होईल तोपर्यंत ही नियुक्ती असेल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
26/11 Mumbai Terror Attack Conspiracy case | The Central Government appoints Narender Mann, Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting trials and other matters related to NIA case RC-04/2009/NIA/DLI (against Tahawwur Hussain Rana and David Coleman Headley) on behalf of… pic.twitter.com/MOPNTIPrRj
— ANI (@ANI) April 10, 2025
तहव्वूर राणा याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात येत असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणा त्याला भारतात येताच ताब्यात घेईल. ११ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी राणा याच्या भारतीय अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यार्पण करण्यास परवानगी देणाऱ्या आत्मसमर्पण वॉरंटवर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर राणाच्या कायदेशीर वकिलांनी त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी आपत्कालीन स्थगिती प्रस्ताव दाखल केला. ७ एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राणाच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली. तहव्वूर राणा या पाकिस्तानी-कॅनेडियन नागरिकाला अमेरिकेत बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) च्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि १७४ हून अधिक लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या गटाला मदत पुरवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या जखमी मुलासाठी मोदींनी केली मदत
चीनला आमंत्रण देणाऱ्या बांगलादेशचे नाक भारताने दाबले!
सबिनाची झाली सुमन, पतीच्या छळाला कंटाळून महिलेने केले हिंदू मुलाशी लग्न!
‘वक्फ बोर्डा’चे समर्थन करणाऱ्या पक्षाला गावबंदी!
भारत सरकार वर्षानुवर्षे त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे त्याला भारतात हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने ११ नोव्हेंबर २००९ रोजी नवी दिल्लीच्या एनआयए पोलिस स्टेशनमध्ये केस आरसी-०४/२००९/ एनआयए / डीएल म्हणून विविध कलमांखाली खटला दाखल केला होता. “भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या आदेश क्रमांक ११०३४/१०/२००९-IS.VI दिनांक ११/११/२००९ नसार राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) ११/११/२००९ रोजी नवी दिल्लीतील NIA पोलिस स्टेशनमध्ये केस RC-04/2009/NIA म्हणून गुन्हा दाखल केला.” भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२१ अ, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम १८ आणि सार्क कन्व्हेन्शन (दहशतवाद दमन) कायद्याच्या कलम ६ (२) अंतर्गत १) डेव्हिड कोलमन हेडली- दाऊद गिलानी (अमेरिकन नागरिक), २) तहव्वुर हुसेन राणा (कॅनेडियन नागरिक) आणि इतरांविरुद्ध /DLI असे NIA ने म्हटले आहे. २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राणाचे प्रत्यार्पण हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
