नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात २०२१ साली केलेल्या एका कारवाईदरम्यान १३ नागरिकांच्या हत्येप्रकरणी भारतीय लष्कराच्या जवानांना दिलासा मिळाला आहे. १३ नागरिकांच्या हत्या प्रकरणी भारतीय लष्कराच्या ३० जवानांवरील फौजदारी खटला मंगळवार, १७ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणी जवानांवरील खटला चालवला जाणार नाही, असा आदेश केंद्र सरकारने यापूर्वीच जारी केला होता. याविरोधात नागालँड सरकारने सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
प्रकरण काय?
४ डिसेंबर २०२१ रोजी लष्कराच्या एका पथकाने नागालँडमधील मोन जिल्‍ह्यातील ओटिंग गावात खाण कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकवर गोळीबार केला होता. ट्रकमध्ये दहशतवादी असल्‍याच्‍या समजातून ही कारवाई करण्यात आली होती. या हिंसाचारात १३ जणांचा मृत्यू झाा होता. या प्रकरणी लष्कराच्या ३० जवानांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात नागालँड सरकारच्‍या वतीने दाखल करण्यात आली होती. १३ नागरिकांची हत्या केल्याप्रकरणी नागालँड पोलिसांनी ३० जवानांवर गुन्‍हा दाखल केला होता. याचिका दाखल करताना नागालँडचे महाधिवक्ता जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले होते की, पोलिसांकडे महत्त्वाचे पुरावे आहेत, जे या सैनिकांवरील आरोप सिद्ध करू शकतात.
हे ही वाचा :
आतिशी मार्लेना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री; केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीत घडामोडी !
अल्पसंख्यांकांवरून भारतावर टिपण्णी करण्यापूर्वी इराणने स्वतःचे रेकॉर्ड्स बघावेत
न्यूयॉर्कमध्ये समाजकंटकांकडून स्वामीनारायण मंदिर लक्ष्य
तिहेरी तलाक पद्धत सुरूच; छत्री ३०० रुपयांना आणली, बाथरूममध्ये पाणी ओतले नाही म्हणून तलाक!
मृत लोक एनएससीएन (के) या प्रतिबंधित संघटनेच्या युंग आंग गटाशी संबंधित असल्याचे लष्कराला वाटत होते. वास्तविक, या गटाच्या हालचालींची माहिती लष्कराला मिळाली होती. मोन जिल्ह्याच्या सीमा म्यानमारला मिळतात. एनएससीएन (के) ही दहशतवादी संघटना येथून चालते. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती.
