श्रीकांत पटवर्धन
‘मुस्लीम दुय्यम नव्हे तर समान नागरिक !’ हा हिनाकौसर खान यांचा लेख एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. हा लेख म्हणजे विनाकारण गळेकाढूपणा, कांगावा यांचा नमुना म्हणता येईल.
वेगवेगळ्या प्रकारची भीती आज मुस्लीम समुदायात दाटून आहे आणि मुस्लीमांविरूद्ध नरसंहार, हिंसाचार, बुलडोझर न्याय दिला जाणे, अशा प्रकारच्या असंख्य घटना घडत असताना मुस्लीम समाज त्याविरुद्ध भूमिका घेऊन आवाज उठवीत नाही आणि आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी प्रत्यक्ष कृती करायला कुणी धजावत नाही”, हे लेखिकेने लावलेले `शोध` बघून कोणीही चकित होईल. मुस्लीम समाजाला देशात समान नव्हे, तर दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे लेखात अप्रत्यक्षपणे सुचवले जात आहे, हे खरेच धक्कादायक आहे. कारण हे अशा वेळी सुचवले जात आहे, जेव्हा पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, आणि लोकसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर आलेली आहे. अशा परिस्थितीत, “मुस्लीम समाज किंवा इस्लाम खतरेमे है” हे नेहमीचे सहानुभूती कार्ड खेळून मुस्लीम समाजाची एकगठ्ठा मते त्यांच्या तथाकथित रक्षणकर्त्या (की तुष्टीकरण कर्त्या?) काँग्रेस सारख्या पक्षांकडे वळवण्याची ही चाल असू शकते. त्यामुळे ह्या अपप्रचाराला व्यवस्थित उत्तर देण्याची गरज आहे.
मुस्लीम समाज भयभीत ? !!
भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी केलेल्या कथित मुस्लीम विरोधी / कुराण विरोधी वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्या पदावरून तात्काळ हटवल्या गेल्या. एव्हढेच नव्हे, तर केवळ समाजमाध्यमांवर त्यांना काहीसा पाठिंबा दर्शवणारी भूमिका घेतल्यामुळे अमरावती मधील एक फार्मासिस्ट आणि उदयपूर येथील एका शिंप्याला मुस्लीम हल्लेखोरांनी केलेल्या निर्घृण हल्ल्यांत आपले प्राण गमवावे लागले. हे हल्लेखोर काय भयभीत होते ? भयभीत मनुष्य असा हिंसाचार करतो ? आणि मुख्य म्हणजे, मुस्लीम समाजाने या हल्ल्यांचा साधा निषेध तरी केल्याचे कुणी ऐकले आहे?
वस्तुस्थिती अशी आहे, की मुस्लीम समाज देशात कुठेही कधीही भयभीत नव्हता आणि नाही. तसेच अल्पसंख्य म्हणून त्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या विशेष संरक्षण आणि अधिकारांबाबत (अनुच्छेद 26, 29, व 30) तो नेहमीच जागरुक राहिलेला आहे. कर्नाटकातील उडुपी मधील हिजाब प्रकरण पुरेसे बोलके आहे. एका शिक्षणसंस्थेतील गणवेशाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्याने, काही विद्यार्थिनींवर कथित अन्याय झाल्याचा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत नेला जातो आणि तिथे हिजाबच्या बाजूने ‘न्याय’ मिळतो (!), ही एकच गोष्ट मुस्लीम समाज आपल्या घटनादत्त विशेष अधिकारांबाबत किती जागृत, व संवेदनशील आहे, हे दर्शवते. त्यामुळे “मुस्लीम समाजाची भयभीतता” हे एक धादांत असत्य आहे.
मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा – ज्यांत विवाह, वारसाहक्क, घटस्फोट, पोटगी, स्त्रियांचे हक्क वगैरे बाबी येतात तो अजूनही पूर्णपणे ‘शरियत’ आधारित आहे. शरियत मधील बऱ्याच तरतुदी ह्या स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. बहुपत्नीत्व, हलाला सारख्या प्रथा स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद ५१ (क) नुसार अशा प्रथांचा त्याग करणे, हे नागरिकांचे मुलभूत कर्तव्य आहे.
हे ही वाचा:
नूंहमधील हिंसाचार टळला; अल्पवयीनांनी केली होती दगडफेक
मुंबईकर ते हिटमॅन! भारताचा कर्णधार रोहित शर्माचा थक्क करणारा प्रवास
खार पूर्व संक्रमण शिबिरात नागरिकांच्या गैरसोयी दूर करा
छठ पूजेनिमित्त पूजा साहित्याचे वाटप उत्साहात
‘वक्फ बोर्ड’ सारख्या संस्था ह्या पूर्णपणे मुस्लीम समाजाच्या कथित हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत, इतकेच नव्हे तर त्या बोर्डाला भूसंपादनाचे जवळजवळ अमर्याद अधिकार असून त्यांचा गैरवापर केला जात असल्याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत. अलीकडेच या कायद्याच्या आधारे वक्फ बोर्डाने तामिळनाडूमधील एक संपूर्ण गाव जिथे एक अत्यंत प्राचीन मंदिरही होते, “आपले” असल्याचा दावा केला; तेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले. अगदी असाच प्रकार गुजरातेत वक्फ बोर्डाकडून पुरातन “द्वारका बेट” परिसराबाबत झाला. त्यातही गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर सणसणीत ताशेरे ओढले, की जिथे हिंदूंचे अत्यंत प्राचीन मंदिर, महत्वाचे तीर्थस्थान आहे, त्या जमिनीवर तुम्ही हक्क कसा सांगू शकता ? !!
ए आय एम पी एल बी (AIMPLB) : ही पूर्णपणे मुस्लीम समाजाच्या वैशिष्ट्यांचे जतन संवर्धन यासाठीच कार्यरत असून, ती मुस्लीम समाज हा मध्ययुगीन परंपरांच्या, मूलतत्त्ववादाच्या, मौलवींच्या जोखडाखाली राहील, हेच बघत असते. त्यांचा – स्त्रियांचे शिक्षण, नोकऱ्या, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंबनियोजन, स्त्रियांच्या विवाहयोग्य वयाची मर्यादा, बालविवाह, ह्या सगळ्या बाबतीत आधुनिक सुधारणांना विरोध आणि शरियत आधारित जुन्या पारंपारिक विचारांना पाठिंबा, त्यांचे जतन, संवर्धन असेच त्यांचे धोरण असते.
थोडक्यात, मुस्लीम समाजाला ‘दुय्यम’ तर सोडाच, उलट राज्यघटनेने अल्पसंख्य म्हणून दिलेल्या विशेष अधिकारांमुळे अधिक समान वागणूक मिळत आलेली आहे. मुस्लीम समाजाला जर खरेच समान वागणूक, हवी असेल, तर त्या समाजाच्या धुरीणानीच आपणहून समान नागरी कायद्याची मागणी करायला हवी. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले महत्वाचे पाऊल म्हणून निदान “बहुपत्नीत्व तरी कायद्याने निषिद्ध केले जावे”, अशी मागणी करावी. हे न करता, निवडणुकांच्या तोंडावर विनाकारण मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व दिले जात असल्याची आवई उठवणे अत्यंत चुकीचे, निषेधार्ह आहे. अशाने दोन समाजांतील सौहार्द अधिकच बिघडू शकते.
