घटस्फोट झाल्यास मुस्लिम महिला तिच्या पतीकडून भरणपोषणासाठी पैसे (पोटगी) मागू शकते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६ नाकारतो, हा कायदा राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम समुदायाला संतुष्ट करण्यासाठी संमत केला होता.
१९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेचा पोटगीचा अधिकार कायम ठेवला होता. (अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम प्रकरण) मात्र राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८६ मध्ये या निकाल नवीन कायदा करून रद्द केला होता.
सध्याच्या प्रकरणात, मोहम्मद अब्दुल समद या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या याचिकाकर्त्याने फौजदारी संहितेच्या कलम १२५ (पत्नी, मुले आणि पालकांच्या देखभालीचा आदेश) अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.).
हेही वाचा..
वरळी हिट अँड रन…मिहीर शहा १६ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत
विश्वासघातकी मविआच्या नेत्यांना मराठा समाज माफ करणार नाही!
दहशदवादाच्या कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या फ्रिमनला अटक
‘विशाळगडावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी उत्तम अधिवक्त्यांची नेमणूक करावी’
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष कायदा याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ वर विजयी होईल. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी निदर्शनास आणून दिले की मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६ मध्ये असे काहीही नव्हते ज्याने एक उपाय दुसऱ्याच्या बाजूने प्रतिबंधित केला.
न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समद यांची याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की, कलम १२५ सीआरपीसी केवळ विवाहित महिलांनाच नव्हे तर सर्व महिलांना लागू होईल, या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत. असा १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
