केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा अंतर्गत ही बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे इतर अनेक मुस्लिम संघटनांनीही स्वागत केले आहे. या निर्णयाला मुस्लिम समाजाच्या पसमंदा समाज संघटनेने पाठिंबा दिला आहे.
ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाजने पीएफआयवर लादलेल्या बंदीचे स्वागत केले आहे आणि त्यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, पीएफआय देशात भारतीय संविधानाच्या विरोधात समाजघातक कारवाया करत आहे आणि छापेमारीनंतर हे उघड झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. भारत सरकारच्या सुरक्षा एजन्सी एनआयएच्या सततच्या छाप्यांमधून जे तथ्य समोर आले आहे, त्यावरून ही संस्था देशातील सामाजिक सलोखा आणि बंधुभावाच्या विरोधात काम करत असल्याचे उघड झाले आहे. सामाजिक संघटना अखिल भारतीय पसमंदा मुस्लिम महाज सतत पीएफआयच्या ऑपरेशन आणि ऑपरेटर्सविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करत आहे. देशातील पीएफआय व्यतिरिक्त, इतर सामाजिक संघटना ज्या देशहिताच्या नावाने चुकीची काम करतात. त्यांनाही देशाच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात काम करू देऊ नये, असंही संघटनेने पत्रकात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल दिसणार नव्या रुपात
नवरात्र २०२२ : परशुराम माता, रेणुकादेवीची कथा
कोकण विभागाकडून ११४ शेतकऱ्यांना पर्यटन प्रमाणपत्र
डीए वाढला; सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट
या महिन्यामध्ये एनआयए, ईडी आणि राज्य पोलिसांनी पीएफआयवर छापे टाकले होते. छाप्याच्या पहिल्या फेरीत पीएफआयशी संबंधित १०६ लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर पीएफआयशी संबंधित जवळपास २४७ लोकांना अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.