महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परीस्थितीत मविआला सत्तेवर आणण्यासाठी मुस्लीम मतदार एकवटले आहेत. मुस्लीमांची एक गठ्ठा मतं काँग्रेस, उबाठा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शपच्या पारड्यात पडावी म्हणून एक-दोन नव्हे ४०० एनजीओ सरसावल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लीमांनी किमान २० टक्के जागांची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री पदाचीही मागणी केली होती. यापैकी पहीली मागणी तर कलम झालेली आहे, कारण मविआने फक्त १३ मुस्लीम उमेदवार दिलेले आहेत. मुस्लीम उपमुख्य
मंत्रीपदाबाबत ठोस आश्वासन नाही, तरीही मुस्लीम मविआच्या विजयासाठी ताकद पणाला लावतायत कारण मविआ आणि मुस्लीमांमध्ये एक मोठे डील झालेले आहे. कर्नाटकमध्ये मुस्लीमांशी अशा प्रकारचे डील करून सत्तेवर येण्यात काँग्रेसने यश मिळवले. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी काँग्रेसच्या इम्रान प्रतापगढी यांच्यासारख्या मुस्लीम नेत्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे.
राज्यात १० ते ४० टक्के मुस्लीम मतदार असलेले ३० मतदार संघ आहेत. त्यामुळे किमान २५-३० जागा मुस्लीमांना मिळतील अशी अपेक्षा मुस्लीम नेते बाळगून होते. मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी या संदर्भात स्वत: शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा केली होती. प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ८, राष्ट्रवादी शपने २ आणि उबाठा शिवसेनेने एक आणि समाजवादी पार्टीने दोन उमेदवार मैदानात उतवले आहेत. मुस्लीम संघटनांच्या अपेक्षेच्या तुलनेत हा आकडा अगदीच फुटकळ आहे. मविआने याबाबतीत मुस्लीमांच्या तोंडाला पाने पुसली. तरीही मुस्लीमांचे शंभर टक्के मतदान व्हावे आणि सगळी मतं मविआच्या पारड्यात पडावी यासाठी ४०० एनजीओंनी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटिशांनी जे षडयंत्र रचले नाही, ते राहुल गांधींनी रचले!
काँग्रेस आणि त्यांच्या चेल्यांनी खोटे बोलण्याचे दुकान महाराष्ट्रात लावलंय
पूर्व उपनगरातील ५३ सराईत गुन्हेगारांना करण्यात आले तडीपार
तेलंगणात माता पोचम्मा मुर्तीची तोडफोड
मशिदीतून निघणाऱ्या फतव्यांसह तळागाळातील मुस्लीमांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मोहीम जोरात राबवण्यात येत आहे. मविआला विजयी करण्यासाठी दुबईतून फतवा निघाल्याचा गौप्यस्फोट मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अलिकडेच एका सभेत केला होता. जर मुस्लीमांची अपेक्षापूर्ती झालेली नाही तर असे काय घडले आहे की मुस्लीम संघटना पुन्हा एकदा ताकदीने मविआच्या पाठीशी उभ्या आहेत?
आसपास नेमके काय घडते आहे, यावर बारीक नजर ठेवण्याची गरज आहे. कारण कानावर जे काही येते आहे ते काही बरे नाही. काही ठोस आश्वासने मविआने मुस्लीम संघटनांना दिलेली आहेत. त्यात मविआची सत्ता आली तर मशिदींना वाढीव एफएसआयचे आश्वासन आहे. ज्याचे सुतोवाच उबाठाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मोहमदअली रोडवरील सभेत केले होते.
मुंबईतील फुटपाथवर मोठ्या संख्येने मुस्लीम विक्रेते गेल्या काही वर्षात दिसू लागले आहेत. त्यांच्यासाठी जे अर्थकारण रावबण्यात येते त्याचे केंद्र मशिदीत आहे. त्यामुळे मशिदींना अधिक ताकद मिळावी अशी मुस्लीम संघटनांची मागणी होतीच. शिवाय वक्फ बोर्डाला मोकळे रान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परीवारातील संघटनांच्या कार्याना चाप लावणे, पैगंबर आणि इस्लामच्या विरोधात वक्तव्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आदी अलिखित आश्वासनांचाही त्यात समावेश आहे.
या डीलनंतर एनजीओचे जाळे कामाला लागलेले आहे. ‘महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी मविआला एकगठ्ठा मतदान करा, एकही मत इथे तिथे देऊन वाया घालवू नका’, असे आवाहन केलेले हिंदी पत्रक मुंबईच्या अनेक वस्त्यांमध्ये वाटण्यात येत आहे. गंमत म्हणजे हिंदीत पत्रक काढणाऱ्या संघटनेचे नाव मराठी मुस्लीम सेवा संघ आहे. अशा ४०० मुस्लीम संघटना मविआसाठी मैदानात उतरल्या आहेत, असा दावा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
सोमय्या यांनी तर याबाबत पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल केलेली आहे. निवडणूक आयोगाकडेही ते पाठपुरावा करीत आहेत. भाजपा आमदार नितेश राणे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या मोहीमे संदर्भात सजग करणारी वक्तव्य केलेली आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी मुस्लीमांनी मतदान करावे यासाठी दुबईतून फतवा निघाल्याचा गौप्यस्फोट राज ठाकरे यांनी केलेला आहे.
इमान के लिये इकठ्ठा आईये, असे आवाहन केले जाते आहे. वक्फ बोर्ड वाचवण्यासाठी एकत्र या, समान नागरी कायदा, सीएएच्या विरोधात एकत्र या, हिजाबसाठी एकत्र या, असे आवाहन या पत्रकातून केले जात आहे. काँग्रेस पक्षाला मुस्लीमांचा पाठींबा आहे, त्याची कारणे उघड आहेत. कर्नाटकात शेतकऱ्यांच्या जमीनी वक्फ बोर्डाने लाटलेल्या आहे. याबाबत संयुक्त संसदीय समिती चौकशी करणार, असे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा काँग्रेसचा मुस्लीम खासदार मोहमद जावेद याच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी समितीला विरोध केला.
जम्मू काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव पीडीपीने मांडला तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्ससह काँग्रेसच्या आमदारांनी सुद्धा या प्रस्तावाला पाठींबा दिला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांच्या हितावर, देश हितावर वरवंटा फिरवूनही काँग्रेस पक्ष मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे मविआ सत्तेवर आल्यास आपलेच राज्य येणार हे मुस्लीम कट्टरवाद्यांना व्यवस्थितपणे ठाऊक आहे. म्हणून कोणत्याही परीस्थितीत मविआची सत्ता यावी यासाठी मुस्लीम एनजीओ मैदानात उतरले आहेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
