अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कृती समितीकडून आज मंत्रालयात आंदोलन करण्यात आले.अनेक दिवसांपासून संबंधित धरणग्रस्त न्यायाची मागणी करत शेतकरी अमरावतीच्या मोर्शीत आंदोलनाला बसले होते. मात्र शासन-प्रशासनाने त्यांच्याकडे कानाडोळा केल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन थेट मंत्रालयातच आंदोलन केलं.तब्बल २० ते २५ जणांनी सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून ‘आम्हाला न्याय द्या’ अशी आर्त मागणी शासनाकडे केली.
मंत्रालयामध्ये मंगळवार (२९ ऑगस्ट) सकाळपासूनच एक मेडिकल कॅम्प सुरू होता. यावेळी अनेक शेतकरी उपस्थित होते. पण अचानक काही शेतकऱ्यांनी मंत्रालयाच्या जाळीवर धाव घेतली. त्यानंतर मंत्रालयात एकच खळबळ माजली. त्यानंतर या आंदोलकांनी त्यांची सर्व परिपत्रकं खाली फेकण्यास सुरुवात केली.अचानक पने शेतकऱ्यांनी जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केल्याने पोलिसांची मोठी धावपळ उडाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संबंधित आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे उपस्थित होते त्यांनी आंदोलकांशी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.
हे ही वाचा:
ई-केवायसी केलेल्या ३ लाख शेतकऱ्यांकरिता २१० कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी वितरित
काश्मीरमध्ये रंगणार ‘मिस वर्ल्ड’ स्पर्धा!
आशिया चषकावर भारतीय महिला हॉकी संघाने कोरले नाव
१५ जानेवारी हा राज्याचा क्रीडा दिन तर शिवछत्रपती पुरस्काराची रक्कम वाढली
मागील १०३ दिवसांपासून हे शेतकरी मागण्यात करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. अप्पर वर्धा प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी या सरकारला दिल्या आहेत. पण त्याबदल्यात शासनाकडून मिळणारी हक्काच्या मोबादल्याची रक्कम अजूनही मिळाली नसल्याचं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं असून त्यासाठी ही आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. संबंधित मागणीसाठी गेले अनेक दिवस हे शेतकरी त्याचं निवदेन घेऊन मंत्रालयात येत होते, पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकली नाही, असं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर उद्यापर्यंत जर काही चर्चा केली नाही, तर आम्ही आत्महत्या करु असा इशारा देखील या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. सुदैवाने पोलिसांना या सर्व शेतकऱ्यांना सुखरुप बाहेर काढण्यात यश आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.
काय आहेत धरणग्रस्तांच्या मागण्या..
शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह परत द्यावी. पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी. तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रमाणग्रस्त धारकास शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे.त्याकरिता आरक्षण मर्यादा ५ टक्के वरून १५ टक्के एवढी करण्यात यावी.जसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाहाकरीता कायम स्वरूपात देण्यात यावी.