‘कोरोना काळात शाळांनी अवास्तव व सक्तीचे शुल्क आकारू नये म्हणून मी केलेल्या याचिकेवर काल सुनावणी झाली. ठाकरे सरकारने बनवलेली शुल्क नियमन समिती फक्त कागदावरच असल्याचे निदर्शनाला आल्यावरून कोर्टाने सरकारची चांगलीच खरड काढली. ठाकरे सरकारचा भोंगळ कारभार यामुळे पुन्हा चव्हाट्यावर आलाय,’ अशा शब्दांत भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. या सक्तीच्या शुल्कवाढीसंदर्भात आमदार भातखळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ठाकरे सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली. कोरोनाच्या संकटकाळातही शाळेची शुल्कवाढ करण्यावरून आणि सक्तीने शुल्क वसुल करण्यावरून शाळा आणि पालकांमध्ये वाद सुरू झाले आहेत. मात्र त्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेली विभागीय शुल्क समिती अजूनही केवळ कागदावरच असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
हे ही वाचा:
हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचे निधन
एकनाथ खडसे ईडी कार्यालयात दाखल
काश्मिरमध्ये २४ तासात पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा
शिक्षक भरतीला ओहोटी लागली त्याचे काय?
सक्तीने शुल्कवसुली केली जात असल्याची तक्रार पालकांकडून करण्यात आली. शुल्क न भरल्यास ऑनलाइन वर्गात मुलांना बसू दिले जात नसल्याचीही तक्रार होती. याविरोधात आमदार भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
ही समिती गेल्याच महिन्यात स्थापन करण्यात आल्याचे सरकारने मागील सुनावणीला सांगितले होते. पण या समितीच्या कार्यालयाचा पत्ता आणि अन्य तपशील का सादर केला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा सरकारने उत्तर दिले की, समितीला आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यावर त्या कार्यान्वित करण्यात येतील. तेव्हा न्यायालयाने संतापून विचारणा केली की, जर ही समिती कागदावरच राहणार असेल तर त्याचा काय उपयोग, पालकांनी कुठे धावाधाव करायची?
शुल्क नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या विभागीय समितीचे अध्यक्षपद जिल्हा न्यायाधीशांकडे असते. त्यात लेखापालांचाही समावेश असतो. पण केवळ पाच जिल्ह्यांमध्येच ही समिती स्थापन झाली आहे. ही बाब याचिकाकर्ते या नात्याने आमदार भातखळकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत नाकर्तेपणाबद्दल ठाकरे सरकारला फटकारले.
