कोरोना काळात मास्कसक्ती करण्यात आली होती. तसेच मास्कचा वापर न केल्यास दंड देखील पालिकेकडून वसूल करण्यात येत होता. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेला जाब विचारला आहे. कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार दंड वसूल करण्यात आला आहे याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेकडून मागितले आहे.
कोरोना काळात ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली होती. सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसक्ती करण्यात आली होती. तसेच मास्क न घातलेल्यांकडून मुंबई महानगरपालिकेकडून दंड वसूल करण्यात येत होता. त्या एसओपीच्या वैधतेला फिरोज मिठीबोरवाला यांनी ऍड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत आव्हान दिलं आहे.
केंद्र सरकारचे कोणतेही निर्देश नसताना कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असून तो परत करावा, अशी मागणी संबंधित याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच कोविड- १९ प्रतिबंधक लस खरेदी करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
दरम्यान, कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार करण्यात आला? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेला केला आहे. त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
बायबलच्या ओळी वाचून पंतप्रधान ट्रस यांनी दिला एलिझाबेथना निरोप
अमरिंदर यांच्यासह त्यांचा पक्षही भाजपात विलिन
‘उद्धव ठाकरे यांनी लोकांच्या मतांचा अपमान केला’
टी-२० वर्ल्डकपमध्ये खेळाडू घालणार ‘हर फॅन की जर्सी’
केंद्राने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेला दोष देता येणार नाही आणि सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर तेच योग्य राहील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालात नमूद केलं आहे. त्यामुळे निधीच्या गैरवापरासाठी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात खटला चालवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील एस. यू. कामदार यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना सांगितलं की, महामारी सारखी रोगराई पसरल्यास आवश्यक ती पावलं आणि उपाययोजना करण्याचे अधिकार साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार पालिकेला आहेत, असं मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या नियमावलींचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले असून ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.