घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली नसल्याने मुंबई हायकोर्टाने दुपारी राज्याच्या महाधिवक्त्यांच्या उपस्थितीत जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये घरोघरी लसीकरणाविषयी त्यांची पूर्वसंमती घ्यावी, असे कुठे म्हटलेय? केरळ,जम्मू-काश्मीरने अशी मोहीम सुरू करताना केंद्र सरकारची परवानगी घेतली होती का? असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले.
त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार-
- केवळ अंथरुणाला खिळलेल्या आणि घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या आणि त्याविषयी त्यांच्यावर उपचार करत असलेल्या किंवा फॅमिली डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असेल तरच त्यांच्यासाठी त्यांच्या घरात जाऊन लस देण्यात येईल.
- लस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर कोणतेही विपरित परिणाम होणार नाहीत आणि झाल्यास त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे त्यांच्यावर आधीपासून उपचार करणारे किंवा फॅमिली डॉक्टर यांच्यावर राहील.-
- लशीच्या एका कुपीमध्ये दहा डोस असतात. त्यामुळे लस वाया जाऊ नये यासाठी जवळच्याच भागात राहणाऱ्या अशाप्रकारच्या किमान दहा व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे.ही पद्धत राज्य सरकारने सध्या धोरण म्हणून स्वीकारलेली नाही. मात्र, अशा व्यक्तींना घरोघरी लस देण्याविषयीच्या राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर ही पद्धत सुरू करण्याचे प्रस्तावित करत आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल’’, असेही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
टास्क फोर्सने बनवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची आम्ही प्रशंसा केली होती. परंतु, आज सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रतिज्ञापत्राने त्याची तीव्रताच कमी केली. राज्य सरकार एक पाऊल मागे गेल्यासारखे आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करून उद्या भूमिका मांडावी’, अशी कोर्टाने महाधिवक्ता यांना सूचना केली.