‘विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा’

फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या शिक्कामोर्तबानंतर मोहम्मद आणि अन्य दोघांना अटक

‘विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा’

राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आल्यानंतर विधानसभेत दिलेल्या ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणांप्रकरणी बंगळुरू पोलिसांनी सोमवारी तिघांना अटक केली. विधानसभेत ऐकू येणारा पाकिस्तान जिंदाबादचा आवाज हा बनावट नसल्याचे तसेच, या पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा विधानसभेत दिल्या गेल्याचा अहवाल फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचा अहवाल, परिस्थितीजन्य पुरावे, साक्षीदारांच्या साक्षी आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे इल्थाझ, मुनावर आणि मोहम्मद शाफी यांना अटक करण्यात आल्याचे बेंगळुरूच्या पोलिस उपायुक्तांनी सांगितले.२७ फेब्रुवारी रोजी काँग्रेस सय्यद नासिर हुसैन यांनी राज्यसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर कर्नाटकच्या विधानभवनात पाक समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस नेत्याचे काही समर्थक या घोषणा देत असल्याचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.

हे ही वाचा:

निवडणूक रोख्यांच्या तपशीलासाठी एसबीआयला हवी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ!

स्वतःच्या जुळ्या मुलांना पाहण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वागतासाठी धाव

रेस्टॉरंटमध्ये माऊथ फ्रेशनर खाल्ल्यानंतर पाच जण रुग्णालयात

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवू शकणार

२८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी अशा घोषणा दिल्या गेल्याचा व्हिडीओ रिट्वीट केला होता. मात्र काँग्रेस पक्ष तसेच, खोट्या बातम्या उघड करणारे चॅनल चालविणारा मोहम्मद झुबैर याने काँग्रेस कार्यकर्ते केवळ ‘नासिर साब जिंदाबाद’ म्हणत असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर भाजप आमदारांनी पाकसमर्थक घोषणा देणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारच्याच फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे हा व्हिडीओ तपासासाठी पाठवण्यात आला. आता याच फॉरेन्सिक अहवालात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्याच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे.

त्याचदरम्यान भाजपनेही हा व्हिडीओ एका खासगी प्रयोगशाळेत पाठवला होता. त्यांनीही विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या, असा दावा केला आहे. मात्र सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने आम्ही खासगी लॅबचा अहवाल स्वीकारणार नाही, असे जाहीर केले आहे. ‘असे करण्यास त्यांना कोणी सांगितले. यासाठी त्यांना परवानगी कोणी दिली. त्यासाठी ना हरकत दाखला त्यांना कोणी दिला. अशा प्रकारे अहवाल सार्वजनिक करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत का?,’ असा प्रश्न कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी उपस्थित केला आहे.

Exit mobile version