सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची मनमानी रोखण्यासाठी केंद्र सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नव्या आयटी नियमांअंतर्गत आता ट्विटर, फेसबुक, इंस्टग्राम आणि युट्युब या सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी भारताचे आयटी नियम अनिवार्य होणार आहेत.
नव्या आयटी नियमांच्या सूचनेअंतर्गत ९० दिवसांत पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे संवेदशील सामग्रीवर २४ तासांच्या आत कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला मनमानी करता येणार नाही.
नव्या आयटी नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या अधिकारांची काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हिंसा पसरवणाऱ्या पोस्टवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
कॉमेडियन भारती सिंगविरोधात ड्रग्ज प्रकरणी आरोपपत्र दाखल
मिलिंद नार्वेकर यांच्या सुरक्षेत वाढ
बिहारमध्ये गॅस सिलिंडरचा मोठा स्फोट, सात पोलिसांसह ३० जखमी
एसआरए घोटाळ्याप्रकरणी किशोरी पेडणेकरांची चौकशी
नवे आयटी नियम पुढीलप्रमाणे
- कंपन्यांना सेवा नियम आणि गोपनीयता धोरणाशी संबंधित माहिती त्यांच्या वेबसाइट, मोबाइल अँपवर उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
- मध्यस्थ कंपन्यांना भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या नागरी हक्कांचा आदर करणे आवश्यक असणार आहे.
- तक्रार केल्यास तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ७२ तासांचा वेळ दिला जाईल.
- तसेच अन्य काही तक्रारींच्या आधारे पंधरा दिवसांच्या आत कारवाई करण्यात येईल जेणेकरून आक्षेपार्ह कंटेट व्हायरल होता कामा नये.
- याशिवाय नवीन शासकीय अपील समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल.
- भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधा असणाऱ्या पोस्टवर कारवाई केली जाणार आहे .