मोदी सरकारकडून ऊस शेतकऱ्यांना मोठी भेट

शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय. मोदी मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत उसाची एफआरपी (रास्त आणि मोबदला देणारी किंमत) सुमारे ५ रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटनं मंजुरी दिलीय. एफआरपी वाढल्याने साखरेचा एमएसपी आणि इथेनॉलची किंमत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याचा साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा हमी भाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांना ऊस पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

ते म्हणाले, की ” या निर्णयामुळे हे सुनिश्चित होईल की साखर कारखाने कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहतील आणि देशातील साखरेचे उत्पादन केवळ मागणी पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर निर्यातीची पूर्तता करण्यासाठी देखील उपलब्ध होईल.” या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होईल.

चालू विपणन वर्ष २०२०-२१ साठी रास्त आणि लाभदायक किंमत २८५ रुपये प्रति क्विंटल आहे. दरवर्षी ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार एफआरपी जाहीर करते. ऊस उत्पादकांना ही किमान किंमत कारखान्यांना द्यावी लागते. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सारखी अनेक राज्ये त्यांच्या उसाचे दर (राज्य सल्ला मूल्य किंवा एसएपी) जाहीर करतात. हे एफआरपीवरचे असतात.

हे ही वाचा:

‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हाच एकमेव मार्ग!’

भारतात कोरोना संदर्भात ‘ही’ दिलासादायक बातमी

लीड्सवर भारत ‘लीड’ वाढवणार?

नारायण राणे यांचं काही चुकलं नाही

एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.