केंद्र सरकारने ड्रोनच्या भागांसाठी नुकतीच जाहीर केलेली उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय योजना फॉर ड्रोन्स) पुढील तीन वर्षांमध्ये ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाचे सहसचिव अंबर दुबे यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. नवीन ड्रोन पॉलिसी २०२१ आणि ड्रोन पार्ट्ससाठी पीएलआय योजनेबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, ड्रोन क्षेत्रात अंदाजित गुंतवणूक १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण बरोबर तीन हजार वर्षात या क्षेत्रात पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
दुबे म्हणाले, “ड्रोन पार्ट्सच्या निर्मिती उद्योगात, पुढील तीन वर्षांत ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जाऊ शकते. तसेच उद्योगाची वार्षिक विक्री उलाढाल आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६० कोटी रुपयांहून वाढून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ९०० कोटी रुपयांहून अधिक होऊ शकते. या कालावधीत १०,००० पेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अधिसूचित केलेल्या नवीन आणि उदारीकृत ड्रोन नियम, २०२१ नंतर केंद्र सरकारचे हे पाऊल पुढे आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ड्रोन पार्ट्ससाठी पीएलाय योजनेला मंजुरी दिली असून, तीन आर्थिक वर्षांमध्ये १२० कोटी रुपये वाटप केले आहेत.
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ. स्मित शहा म्हणाले होते, “भारत सध्या ड्रोन क्षेत्रातील पुढील मोठी शक्ती बनण्याच्या तयारीत आहे. ड्रोन पार्ट्ससाठी पीएलाय योजना मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय जागतिक उद्योगातील उद्योजकांना मदत करेल. ड्रोन, पार्ट्स आणि सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देईल.
हे ही वाचा:
आज होणार हसन मुश्रिफांचा आणखीन एक घोटाळा उघड
जॅवलिन एक प्रेमकथा…नीरज चोप्राच्या जाहिरातीचा धमाका
पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यांच्यावर महिला आयएएस अधिकाऱ्याने काय केला होता आरोप?
किरीट सोमैय्या यांना कराडमध्ये केले स्थानबद्ध
डीएफआयच्या मते, ड्रोन क्षेत्रासाठी पीएलाय योजना उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेसाठी ड्रोन, त्याचे पार्ट्स आणि सॉफ्टवेअरच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करेल.