चंद्रावर यशस्वीपणे पाऊल टाकणाऱ्या चांद्रयान-३ मोहिमेसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. तर, नरेंद्र मोदी सरकारने भंगारसारख्या फायली, खराब झालेली कार्यालयातील उपकरणे आणि जुन्या गाड्यांना विकून या दोन मिशनइतका खर्च वसूल केला आहे. ऑक्टोबर २०२१पासून आतापर्यंत भंगार विकून सुमारे एक हजार १६३ कोटी रुपयांची कमाई करण्यात आली आहे. त्यातील ५५७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न एकट्या ऑक्टोबरमध्येच मिळाले आहे.
ऑक्टोबर २०२१पासून केंद्र सरकारच्या कार्यालयांतून सुमारे ९६ लाख फायलींना हटवण्यात आले आहे. या फायलींना कम्प्युटरमध्ये अपलोड करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमधील सुमारे ३५५ चौरस फुटांची जागा रिकामी झाली आहे. त्यामुळे कार्यालयांच्या मधल्या पॅसेजमधील गल्ल्यांमधील स्वच्छता होत असून मोकळ्या झालेल्या जागांचा उपयोग मनोरंजन केंद्रे आणि अन्य वापरासाठी केला जात आहे.
हे ही वाचा:
‘फिर आयेगा मोदी’, भाजपकडून नवीन थीम गाणे रिलीज!
सीआयएसएफच्या महासंचालकपदी आयपीएस नीना सिंग यांची नियुक्ती!
अबूधाबीच्या हिंदू मंदिराचे मोदी करणार उद्घाटन
रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला जायचे की नाही?
सरकारला याच वर्षी भंगाराची विक्री करून ५५६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील रेल्वे मंत्रालयाचा वाटा २२५ कोटी रुपयांचा आहे. तर त्याखालोखाल संरक्षण मंत्रालय १६८ कोटी रुपये, पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय ५६ कोटी आणि कोळसा मंत्रालयाने ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. तर, सरकारी कार्यालयांची एकूण १६४ लाख वर्ग फूट जागा रिकामी केली आहे. त्यातील कोळसा मंत्रालयाची सर्वाधिक ६६ लाख वर्ग फूट जागा आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाची २१ लाख वर्ग फूट जागा रिकामी झाली आहे. त्याखालोखाल संरक्षण मंत्रालयाची १९ लाख वर्ग फूट जागा रिकामी झाली आहे.
२४ लाख फायली रद्दबातल
या वर्षी सुमारे २४ लाख फायली हटवण्यात आल्या. यातील सर्वाधिक परराष्ट्र मंत्रालयाच्या तीन लाख ९० हजार फायली, लष्कर विभागाच्या तीन लाख १५ हजार फायली हटवण्यात आल्या आहेत. स्वच्छता मोहिमेच्या प्रभावामुळे सरकारचे एकूण ई-फाइल स्वीकारण्याचे प्रमाण ९६ टक्के झाले आहे.
