भारताच्या औषध महानियंत्रक संस्था डीसीजीआई १८ वर्ष आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना मॉडर्ना या अमेरिकेतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या कोरोनाविरोधी लसीच्या आप्तकालीन वापराला मंजूरी देण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने भारतासाठी कोवॅक्सच्या माध्यमातून मॉडर्नाच्या कोरोना विरोधी लसी दान करण्याची तयारी दाखवली आहे. या लसीच्या लसीकरणासाठी त्यांनीच केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेकडे (सीडीएससीओ) या संदर्भात परवानगी मागितली होती. मुंबईतील सिप्ला या औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीने अमेरीकीतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून लसीचे आयात करण्याच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला होता.
सिप्ला कंपनीने सोमवारी केलेल्या अर्जात मॉडर्ना च्या कोविड १९ विरोधी लसीच्या आयातीसाठी परवनागी मागितली होती. ज्यामध्ये त्यांनी डीसीजीआयच्या १५ एप्रिल आणि १ जूनच्या नोटिसेचा हवाला दिला होता. त्या नोटिसेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ईयूएने यूएसएफडीएद्वारे जर परवानगी दिली तर लसीला ‘ब्रिजिंग ट्रायल’ शिवाय वितरणाची परवानगी देण्यात येईल. काही दिवसांपूर्वी सिप्लाने सांगितले की, भारत सरकारने मॉडर्नासोबत एक अरब डॉलर (७,२५० करोड रुपयांपेक्षा जास्त) ऍडव्हान्स देण्याचा करार केला आहे.
हे ही वाचा:
लष्कर ए तैय्यबाच्या दहशतवाद्याचा भारतीय जवानांनी केला खात्मा
‘हा’ अपमान पुणेकर लक्षात ठेवतील
चीनी सीमेवर भारताने तैनात केले ५० हजार जवान
बातमी मौलवीची, फोटो पुजाऱ्याचा
गेल्या महिन्यातच मॉडर्ना या अमेरिकेतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने आपल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीची मात्रा निम्मी करण्याचा निर्णय घेतलाय, यामुळे कमी कालावधीत जास्त लसीची निर्मिती होऊ शकेल, तसंच लहान मुलांनाही या लसीचे डोस देता येऊ शकतील. कमी मात्रेचे हे डोस कोरोनाच्या वेगवेगळ्या व्हेरिअंटचा सामना करण्यासाठी सक्षम असतील असं मॉडर्नाने म्हटलंय. मॉडर्नाच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीचा प्रत्येक डोस सध्या १०० मायक्रोग्रामचा आहे, यापुढे तो ५० मायक्रोग्रामचा असणार आहे.