अक्सा, दारवली, एरंगळ, मढ, मालवणी आणि मार्वे या भागात विखुरलेली एक हजार ३८७ हेक्टर (सुमारे ४, ४२७ एकर) कोणतीही अडचण नसलेली जमीन एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या १२ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही जमीन मुंबईच्या किनारपट्टीवर वसलेली असल्याने आणि मेट्रो २ए (दहिसर ते डी एन नगर) आणि प्रस्तावित कोस्टल रोडमार्गे वाहतूक कनेक्टिव्हिटी प्रदान करत असल्याने या जमिनीची प्रचंड व्यावसायिक क्षमता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या एमएमआरडीए ही बीकेसी आणि वडाळा येथील जमिनीच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. तसेच, कुर्ल्याची मदर डेअरी जमीन, वरळी डेअरी आणि रमाबाई नगरसाठी ‘एसपीए’ म्हणून त्यांची अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईमधील मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, उड्डाणपूल, रस्ते यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या मात्र निधीची नितांत आवश्यकता असलेल्या या प्राधिकरणाला महसूल निर्माण करण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सन २०१८मध्ये मंजूर झालेल्या २०३४च्या विकास आराखड्यात मालाड पार्सल (संपूर्ण एक हजार ३८७ हेक्टर) जमिनीवर परवडणाऱ्या घरांच्या सुविधा, सार्वजनिक खुल्या जागा, सिनेमा आणि टीव्ही उत्पादन सुविधा, आयटी उद्योग, मनोरंजन पार्क आदी सुविधा विकसित करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच, या बाबींसह पर्यटनाचा विकास करण्याचाही उद्देश होता. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवाद्यांनी मात्र मालाडच्या जमिनीवर अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करून किनारपट्टीला स्पर्श करू नये, अशी विनंती केली आहे.
हे ही वाचा:
खासदार जलील म्हणतात, राज्यात काँग्रेसपेक्षा एमआयएम मोठा पक्ष
जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्करावर हल्ला करण्यासाठी चिनी शस्त्रांचा वापर!
पाकिस्तानात पहिल्यांदाच हिंदू महिला लढवणार निवडणूक
हैदराबादचा क्रिकेटपटू झाला आयपीएस अधिकारी
वनशक्ती एनजीओचे स्टॅलिन दयानंद म्हणाले, ‘हे क्षेत्र सामान्य माणसाचे विश्रांती आणि मनोरंजनाचे ठिकाण होते. ते आता विकासकामांसाठी हिरावून घेतले जात आहे. या किनारी भागाचे नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट करण्याऐवजी आणखी एक बीकेसी बांधण्यासाठी मुंबईत इतर पुरेशा जागा आहेत.’ तर, कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा म्हणाले, ‘एमएमआरडीएने ही जमीन विकसित करण्यासाठी मालवणीतील झोपडपट्ट्या साफ केल्या तर ठीक आहे, पण त्यांनी किनारपट्टीच्या जवळ जाण्याचे टाळावे, कारण ते पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र आहे.’ कार्यकर्ते ऋषी अग्रवाल म्हणाले, ‘सरकारने या जागांना हात लावू नये. अनेक दशकांपूर्वी आपण मुंबईला काँक्रीटचे जंगल म्हणायचो. आता आपल्याला उपलब्ध हिरवळीचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.’
नाव न सांगू इच्छिणाऱ्या मालाडच्या एका रहिवाशानेही ‘मुंबईच्या या भागात काँक्रीटचे जंगल निर्माण करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांचे जाळे साफ करून दुसरी बीकेसी बांधण्याचा विचार ते का करू शकत नाहीत?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. एमएमआरडीएकडे एसपीए म्हणून त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या क्षेत्रांसाठी विकास आराखडा तयार करणे आणि विविध कारणांसाठी जमिनीची विक्री करणे ही कामे असतील. तसेच, विकास परवानग्या देणे आणि ना हरकत दाखला देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.
जुलै २०२२मध्ये एमएमआरडीएला राज्य मंत्रिमंडळाने ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात, १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाईल, ज्यासाठी सरकारने एमएमआरमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी हमीदार म्हणून उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.