केवढे हे अराजक ? आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नीच प. बंगालमध्ये सुरक्षित नाही!

पश्चिम बंगालमधून वारंवार महिला अत्याचाराची प्रकरणं समोर येत असून यात सातत्याने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आरजी कार मेडिकल अँड हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर पश्चिम बंगालमध्ये जुलै महिन्यात असेच एक खळबळ उडवणारे प्रकरण घडले होते. आरोपींनी रात्री साडेअकरा वाजता पीडितेच्या (आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नी) घरात घुसून पीडितेवर बंदुकीच्या धाकाने बलात्कार केला. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी पीडितेने कोलकाता येथील लेक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली. मात्र, तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तिला तासनतास वाट पहावी लागली. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असूनही पोलिसांनी गंभीर कलमे लावली नाहीत. त्यामुळे केस कमकुवत झाली. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उठवल्यावर यावरून पश्चिम बंगालमधील ममता यांच्या सरकारवर टीका होत असतानाचं आता भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनीही या प्रकरणावरून इंडी आघाडीतील घटक पक्षांवर निशाणा साधला आहे. आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, “कोलकाता उच्च न्यायालयाने आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर गन पॉईंटवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांच्या तपासावर कडक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इंडी आघाडीच्या राजकीय संस्कृतीची ही झलक आहे. एका आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नी पश्चिम बंगाल मध्ये सुरक्षित राहू शकत नसेल तर तेथील अराजकाची आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. विशेष म्हणजे या अराजकावर इंडी आघाडीचे सगळे घटक पक्ष चुप आहेत. यह रिश्ता क्या कहलाता है?” असा खोचक सवाल आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला आहे.

हे ही वाचा : 

माओवाद्यांशी संबंध असलेल्या प. बंगालमधील १२ ठिकाणांवर छापेमारी

रशिद सिद्दिकी बनला शंकर शर्मा अन आयेशा बनली आशा; १० वर्षे भारतात होते वास्तव्याला

पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताचा पाठींबा कायम असेल

लेबनॉनमध्ये इस्रायली सैन्य घुसलं; हिजबुल्लाच्या ठिकाणांवर जमिनीवरून हल्ले करण्यास सुरुवात

दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर गन पॉईंटवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांच्या तपासावर कडक प्रश्न उपस्थित केले. तसेच न्यायालयाने तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या तपासात पोलिसांकडून चुका झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासात झालेल्या त्रुटींवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने सांगितले की, पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेज गोळा न करणे आणि वैद्यकीय तपासणी उशिरा करणे ही गंभीर चूक आहे.