भारतीय संविधान अमलात येऊन (दि.२६ नोव्हेंबर १९४९) जवळजवळ ७५ वर्षे पूर्ण होत आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून (१५ ऑगस्ट १९४७) ७७ वर्षे उलटून गेली. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही, काही अगदी महत्वाचे प्रश्न जे देशापुढे आजही उभे असलेले दिसतात, त्याचे स्वरूप फारसे बदललेले नसून, त्याची पाळेमुळे संविधानातील मुलभूत संकल्पनांविषयी असलेल्या अज्ञान / वैचारिक गोंधळामध्ये दडलेली दिसतात.
आपण जर संविधानाच्या उद्देशिकेवर (Preamble) नजर टाकली, तर “आपण म्हणजे भारतीय लोकां”नी (We the People of India….) ते संविधान देशाच्या सर्व नागरिकांप्रती अर्पित केले असल्याचे लक्षात येते. इथे अत्यंत महत्वाचा मुद्दा हा आहे, की देशाची राज्यघटना / संविधान हे सर्व भारतीय नागरिकांना सारखेच लागू आहे. ते केवळ बहुसंख्याकांसाठी किंवा कोणत्याही एका गटासाठी नाही. ह्या मुद्द्याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेलेले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
आज एव्हढी वर्षे उलटूनही, संविधानातील धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेबद्दल बरेच गैरसमज, गोंधळ किंवा अज्ञान असलेले दिसून येते. परिणामतः आज इतक्या वर्षांनी सुद्धा, महानगरातील कॉलेज तरुणी हिजाब (की गणवेश ?) सारख्या प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालय गाठतात, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्व नागरिकांना सारखाच लागू असल्याचे आणि कोणीही व्यक्ती ही प्रथम भारताची नागरिक आणि मग अमुक एका धर्माची असल्याचे – केरळ उच्च न्यायालयाला स्पष्ट करावे लागते, तिहेरी तलाक विरोधी कायदा संमत होऊन सुद्धा “आम्ही तो मानणार नाही”, असे एखादा मौलवी, इमाम उच्चरवाने जाहीरपणे सांगू शकतो, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील, असे स्पष्ट आश्वासन मार्गदर्शी तत्त्वांमध्ये (अनुच्छेद ४४) असूनही, आजपर्यंत फक्त काही मोजकी राज्ये तसा कायदा आणतात, पण केंद्रीय पातळीवर तशी कोणतीही हालचाल दिसत नाही.
वास्तविक राज्यघटनेतील अनुच्छेद १३ इतका स्पष्ट आहे, की केवळ त्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी केली गेल्यास खरेतर समान नागरी कायदा नव्याने आणण्याची गरजच उरणार नाही. तो अनुच्छेद स्पष्टपणे असे नमूद करतो की – अनुच्छेद १३ (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या (भाग तीन) तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतींच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील. अनुच्छेद १३ (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल.
ह्या अनुच्छेद १३ च्या अनुषंगाने सखोल तपासणी, छाननी केली गेल्यास शरियत आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, मुस्लीम घटस्फोटीत महिला संरक्षण कायदा, वक्फ बोर्ड कायदा, AIMPLB कायदा, अल्पसंख्य आयोग कायदा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१, असे कितीतरी कायदे – त्यातील बऱ्याच तरतुदी, मुलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याने शून्यवत व्हायला हवेत. पण मुळात अशी छाननी कधी केली गेलीच नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, संविधान हे मुळी फक्त बहुसंख्य हिंदुनाच लागू असल्याची भ्रामक समजूत सुरवातीपासूनच जोपासण्यात आली. संपूर्ण संविधान हे देशातील सर्व नागरिकांना सारखेच लागू आहे, त्यामुळे अनुच्छेद १३ नुसार देशात अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यांची सखोल तपासणी – ते भाग तीन मधील मुलभूत हक्कांशी विसंगत आहेत किंवा नाहीत, ह्या दृष्टीने केली जायला हवी – असे कधी म्हटलेच गेले नाही. त्यामुळे आज एकविसाव्या शतकात ही मध्ययुगीन शरियत आधारित व्यक्तिगत कायदा भारतीय मुस्लिमांना लागू आहे. शरियत मधील कित्येक तरतुदी घटनेतील मुलभूत हक्कांशी विसंगत / विरोधी असल्याचे स्पष्ट आहे.
संविधानातील अनुच्छेद २६, २८, २९ व ३० – जे अल्पसंख्य समुदायांना काही विशेष तरतुदी लागू करतात, – तोच भाग तेव्हढा अल्पसंख्य समुदायांना लागू; आणि बाकी संपूर्ण संविधान केवळ बहुसंख्यांसाठी – ही कल्पना जनसामान्यांत कोणी, कशी आणि का रुजवली ? आज इतक्या वर्षांनी का होईना, पण Better late than never या न्यायाने देशातील सर्व धर्मीय समुदायांना हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे, की ही कल्पना मुळीच योग्य नसून, संविधान संपूर्णपणे, सर्वांसाठी सारखेच लागू आहे.
हे ही वाचा:
महायुतीची जागावाटपाची पहिली यादी कधीही जाहीर होणार!
बाबा सिद्दीकींचे दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा लॉरेन्स बिश्नोईच्या शुटरचा दावा
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी विजया रहाटकर
देशाचे नागरिकत्व – संविधानाशी पूर्ण निष्ठा, बांधिलकी गृहीत धरते, असे मानल्यास चुकीचे होणार नाही. उद्देशिकेमध्ये जर आपण भारतीय, हे संविधान सर्व नागरिकांस अर्पण करत आहोत, असे म्हणतो, तर सर्व नागरिकांना ते पूर्ण संमत असणे, हे गृहीत धरावेच लागेल. उद्देशिकेची परिणती (Corrolary) म्हणून असे म्हणता येईल, की ज्याला राज्यघटना पूर्णतः
मान्य नाही, तो या देशाचा नागरिकच नव्हे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने दोन उपाय सुचतात –
१. संविधानाच्या भाग २ – अनुच्छेद १० व ११ नुसार नागरिकत्वाच्या हक्कांसंबंधी कायदे करण्याचा संसदेला पूर्ण अधिकार आहे. यापुढे कोणाचेही नागरिकत्व हे त्याच्या “संविधानाशी असलेल्या निष्ठेवर, बांधिलकीवर अवलंबून राहील”, – अशा अर्थाचा कायदा संसदेने संमत करून घेतल्यास या महत्वाच्या विषयाबाबत असलेली संदिग्धता संपुष्टात येईल. ज्याचा कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय संविधानावर अचल, दृढ विश्वास, निष्ठा आहे, तोच देशाचा नागरिक – अशी स्पष्टता येणे अत्यंत आवश्यक आहे. संसदेत असा नवा कायदा आणणे, या खेरीज आणखीही एक वेगळा मार्ग यासाठी उपयुक्त
होऊ शकेल, तो असा –
२. देशातील बहुतेक सर्व नागरिक “आधार” योजनेत समाविष्ट झालेले आहेत. आता तातडीने आधारची नवी आवृत्ती – Up-gradation – सरकारने जारी करावी, अमलात आणावी. यापुढे ही नवी सुधारित आवृत्ती ज्याच्याकडे असेल, त्यालाच आधार कार्डाचे सर्व फायदे मिळतील, ज्यांच्याकडे जुने आधार असेल, त्यांना कुठलाही फायदा मिळणार नाही. थोडक्यात जुने आधार असून नसल्यात जमा होईल. या नव्या सुधारित आवृत्तीत जाड ठळक टाईपात एक परिच्छेद छापलेला असेल :
मी ……अमुक अमुक …..(हे कार्ड धारण-कर्ता) – प्रतिज्ञापूर्वक असे जाहीर करतो, की – माझा धर्म कुठलाही असला, – हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी – तरीही माझी प्रथम आणि अंतिम निष्ठा ही माझ्या धर्मग्रंथापेक्षा – अर्थात भगवद्गीता, वेद, उपनिषदे, बायबल, कुराण, गुरु ग्रंथसाहेब, धम्म सुत्त / किंवा दुसरा कोणताही बौद्ध धम्मग्रंथ, कोणताही
जैन धर्मग्रंथ, किंवा झेंद अवेस्ता – यांच्यापेक्षा भारतीय संविधानावरच असेल. उद्या जर हे धर्मग्रंथ आणि भारतीय संविधान यांत विरोध उत्पन्न झाला, आणि दोहोंतून एक निवडायची वेळ आली, तर मी किंचितही वेळ न घेता पूर्णपणे १००% संविधानाचाच स्वीकार करेन.
माझ्या कुठल्याही धर्मग्रंथातील असा कुठलाही भाग मी मानणार नाही, जो संविधानाशी विसंगत किंवा त्याच्या विरोधी असेल. मला याची पूर्ण जाणीव आहे, की यापुढे मला मिळणारे या आधार कार्डाचे सर्व फायदे, हे या प्रतिज्ञेच्या प्रामाणिकपणा / सत्यतेवर अवलंबून आहेत. जर मी या प्रतिज्ञेच्या विरोधी वागलो, तर आधार च्या सर्व फायद्यांपासून मी वंचित होईन, आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार मीच असेन. (आधार कार्ड धारकाचे नाव) “ अर्थात आधारची नवी आवृत्ती (Upgraded version) मिळवण्यासाठी अर्ज करताना अशी प्रतिज्ञा घेण्याविषयी पूर्ण कल्पना दिली जाईल. ज्यांची अशी प्रतिज्ञा घेण्याची इच्छा नसेल, त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती केली जाणार नाही. ही प्रतिज्ञा करून, नवीन कार्ड मिळवणे हे पूर्णपणे स्वैच्छिक असेल. अर्थात ज्यांचा वरील प्रतिज्ञा घेण्याला मुळातच विरोध असेल, त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती केली जाणार नाही . ते जुने (प्रतिज्ञा विरहित) कार्ड धारक असल्याने – आधार च्या सर्व फायद्यांपासून आपोआपच वंचित राहतील. आणि त्यासाठी तेच जबाबदार असतील.
या विरोधात जो काही आरडाओरडा होईल, त्याकडे सरकारने मुळीच लक्ष देऊ नये. नवीन (प्रतिज्ञा सहित) Upgraded आधार योजनेची कडक अंमलबजावणी तातडीने करावी. संसदेत नागरिकत्व विषयक नवीन कायदा आणणे, किंवा आधार कार्ड योजनेमध्ये वरील प्रमाणे बदल करणे, हे दोन्ही घटनात्मक तरतुदींशी पूर्णतः सुसंगत असल्याने – न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास निश्चितच कायदेशीरदृष्ट्या, घटनात्मकदृष्ट्या टिकतील. ह्या सुधारणा अत्यंत तातडीने आणि कठोरपणे अमलात आणल्या गेल्या, तर देशापुढचे असे बरेच प्रश्न सुटतील, जे धर्मनिरपेक्षतेबाबत असलेल्या वैचारिक गोंधळाशी निगडीत आहेत. एकीकडे निधर्मिवादाच्या नावाखाली लोकशाही व्यवस्थेचे सर्व फायदे घेणे, आणि दुसरीकडे अल्पसंख्य म्हणून खास सवलती (तुष्टीकरण) सुद्धा जणू काही हक्क असल्यासारख्या मिळवणे, हा दुटप्पीपणा कायमचा संपुष्टात येईल. जर तुमचा संविधानावर दृढ विश्वास, निष्ठा नसेल, तर तुम्हाला भारतीय नागरिकत्वाचे फायदेही मिळू शकणार नाहीत, हे सर्वाना एकदाच आणि कायमचे (Once and for all) ठामपणे सांगितले जावे. हेच आपल्या पुष्कळशा जटिल समस्यांचे समाधान आहे.
