म्हाडाच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना आता थकीत सेवाशुल्क आणि वाढीव सेवाशुल्कांच्या अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मुंबई शहर तसेच उपनगरामध्ये म्हाडाच्या एकूण ५६ वसाहती आहेत. अनेक इमारतींची अवस्था जर्जर झालेली आहे. सध्याच्या घडीला थकीत सेवाशुल्क तसेच वाढीव सेवाशुल्कामुळे येथील रहिवाशांचे कंबरडे मोडले आहे. म्हाडाकडून या वसाहतींमधील रहिवाशांकडून सेवाशुल्क वसुल केले जाते. सध्याच्या घडीला म्हाडाचे थकीत सेवाशुल्क आणि वाढीव बिलाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आलेला आहे. त्यामुळेच रहिवाशांना विश्वासात घेणे खूप गरजेचे आहे, अशी मागणी आता होत आहे. म्हाडातील अनेक वसाहतींमध्ये वाढीव बिलाचा मुद्दा आता अधिक किचकट होऊ लागलेला आहे. परंतु हा मुद्दा समन्वयाने सोडवता येऊ शकतो ,असे मत गृहनिर्माण अभ्यासक सुरेंद्र मोरे यांनी व्यक्त केले.
ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा देत, अभय योजने अंतर्गत १ एप्रिल १९९८ ते २०२१ पर्यंतच्या थकीत सेवा शुल्कावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु तो निर्णय आता बासनात गुंडाळला असेच दिसत आहे.
गेल्या २१ -२२ वर्षांपासून नागरिकांनी सेवा शुल्क भरलं नव्हतं. सेवाशुल्काच्या रकमा आता लाखांच्या घरात गेलेल्या आहेत. त्यामुळे म्हाडासंदर्भात निर्णय घेताना रहिवाशांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. हे शुल्क नेमके कसे आकारणार याबाबत अजूनही कोणती स्पष्टता दिसत नाही. तसेच केवळ दिलासा देण्यात येईल, या आशेवर रहिवाशांच्या माथी मात्र अन्यायकारक रक्कम मारली जात आहे.
हे ही वाचा:
मॉल बाहेरूनच बघणाऱ्यांची संख्या वाढली
प्रवीण गायकवाडना लायकीत राहण्याचा इशारा! या पक्षाने दिला दम
…तिचा करण्यात आला होता तब्बल आठवेळा गर्भपात
ओबीसी आरक्षणावर शरद पवारांची टोलवाटोलवी सुरूच
एकीकडे कोरोनामुळे अनेकांवर आर्थिक गंडांतर आले असताना, आता हे शुल्क कसे भरायचे असाच प्रश्न रहिवाशांना पडलेला आहे.
