मीटर रिकेलिब्रेशन प्रकिया आता वादाच्या भोवऱ्यात

मीटर रिकेलिब्रेशन दुसऱ्या संस्थाना न देण्याचा विचार

मीटर रिकेलिब्रेशन प्रकिया आता वादाच्या भोवऱ्यात

महाराष्ट्र परिवहन विभागाने १ ऑक्टोबर रोजी रिक्षा व टॅक्सीच्या मीटरमध्ये दरवाढ केली होती. दरवाढीबाबत युनियन तर्फे मागे दोन महिन्यात तीनवेळा संपाची धमकी देण्यात आली होती. याच आधारावर सार्वजनिक वाहतुकीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. १ ऑक्टोबर रोजी दरवाढ करून सुद्धा रिक्षा व टॅक्सी मीटरचे आरटीओ विभागात जावून कॅलिब्रेशनचे (अद्ययावतीकरण) करणे गरजेचे होते. मात्र केलिब्रेशन न केल्याने परिवहन विभागाने पुन्हा रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मुदतवाढ दिली होती. कॅलिब्रेशन पद्धत अजून वेगाने व्हावी यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाने अन्य काही संस्थांना ही परवानगी दिल्याने मीटर कॅलिब्रेशन बाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. ही मागणी रद्द न करण्याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड शिरीष देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्राद्वारे कळवले आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाने मुंबई रिक्षा मेन्स युनियनला देखील मीटर रिकेलिब्रेशची टेबल टेस्टिंगची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या त्यामुळे ही परवानगी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. प्राधिकरणाने घेततेला निर्णय हा कायद्याच्या कसोटीत खरा उतरत नसल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड शिरीष देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्राद्वारे कळवले आहे. तसेच मीटर कॅलिब्रेशन पद्धत ही सर्वात महत्वाची असून त्यामध्ये अचूकता व विश्वासाहर्ता असणे आवश्यकत आहे.

हे ही वाचा : 

कर्नाटक सरकारचा ‘गो रक्षणा’साठी मोठा निर्णय

मनसे उधळणार राहुल गांधींची शेगावमधील सभा

भारतात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये वाढ

आदित्य ठाकरेंच्या ड्रीम प्रकल्पांना स्थगिती

तसेच रिकेलिब्रेशन प्रकिये दरम्यान रिक्षा किंवा टॅक्सी चालक किंवा मालक संघटनानी या प्रकियेपासून दूर राहण्याचे पथ्य पाळणे आवश्यक आहे. या प्रकिये दरम्यान रिकेलिब्रेशची जबाबदारी अन्य दुसऱ्या संस्थांना सोपविल्याने विश्वासाला तडा जाण्यासह प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळेच प्राधिकरणाने सॅनसुई यांना मीटर रिकेलिब्रेशन करण्याची परवानगी नाकारली आहे. तशाच पद्धतीने युनियनला सुद्धा परवानगी नाकारणे आवश्यक होती. अशी भूमिका पत्राद्वारे देशपांडे यांनी पत्रद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली.

Exit mobile version