मराठीऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नाही, मराठीच अनिवार्य आहे. पण नव्या शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्याची संधी दिली आहे. तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत असा नियम आहे. त्यामुळे दोन भारतीय भाषांपैकी एक मराठी आपण अनिवार्य केलेली आहे तर दुसरी भारतीय भाषा कोणती घ्यावी असा प्रश्न होता. हिंदी, तमिळ, गुजराती, मल्याळम यापैकी कुठली तरी घ्यावी लागेल, अन्य बाहेरची भाषा घेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची करण्याच्या निर्णयानंतर सगळीकडे वाद निर्माण झाला असून हिंदीही सक्ती कशाला असा सवाल उपस्थित करत नवनवे तर्क लढवले जात आहेत. त्यावर फडणवीस यांनी आपली बाजू मांडली.
ते म्हणाले की, जेव्हा समितीने मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीकड़े अहवाल दिला तेव्हा हिंदी या भाषेची निवड करावी असे ठरले. कारण ही भाषा शिकवायची ठरवली तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे आहेत. अन्य भाषांचे शिक्षक नाहीत. त्यामुळे हिंदी भाषा घेतल्यास बाहेरचे शिक्षण नियुक्त करावे लागणार नाहीत, असे समितीचे मत होते.
हे ही वाचा:
‘उन्नीस असो वा बीस… आपला यॉर्कर फिक्स!’ : आवेश खान
वडाळ्यात बजरंग दल आणि विहिप कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झटापट, अनेक जखमी
“एक झंझावात कप्तान… फातिमा सना!”
फडणवीस म्हणाले की, हिंदी लादण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे म्हणणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात मराठीच अनिवार्य राहणार आहे. जर कुणाला हिंदीव्यतिरिक्त अन्य कुठली भाषा शिकायची असेल तर त्याची मुभा दिली जाईल. तशी मुभा नव्या शैक्षणिक धोरणाने दिली आहे. मात्र त्यासाठी २० विद्यार्थी आवश्यक आहेत.
फडणवीस म्हणाले की, हिंदीसारख्या भारतीय भाषेला आपण विरोध करतो मात्र इंग्रजी सगळ्यांना चालते. तिचे गोडवे गातो, ती खांद्यावर घेऊन मिरवतो. इंग्रजी जवळची आणि हिंदी दूरची का वाटते?
गेले काही दिवस हिंदी महाराष्ट्रावर लादली जात असल्याच्या बातम्यांना ऊत आला आहे. हिंदी भाषा सक्तीची केल्यास त्यासाठी बाहेरून हिंदीचे शिक्षक आणावे लागतील. मग महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी काय करायचे असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही हिंदी भाषेला विरोध केलेला आहे. दक्षिणेत हिंदी स्वीकारतील का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. मात्र फडणवीसांनी हिंदी सक्तीची करताना मराठी अनिवार्यच असेल असे स्पष्ट केलेले आहे.
