भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यानंतर लगेच आंतरराष्ट्रीय मिडिया हाउसेसकडून हा कायदा भारतात मुस्लीम समाजाला वगळून केला असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. या निमित्ताने मुस्लीम समुदायाला पिडीत म्हणून रंगवण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला आहे. ११ मार्च रोजी देशात नरेंद्र मोदी सरकारने सीएए अधिसूचित केल्यापासून हा प्रकार काही माध्यमांनी सुरु केला आहे. या संदर्भात पीआयबीने ‘अल जझीर’ जी चुकीची माहिती दिली आहे त्याबद्दलची वस्तुस्थिती तपासली आहे. याबद्दल ट्विट करून त्यांनी माहिती दिली असून हि माहिती चुकीच्या पद्धतीने दिली असून या कायद्याला मुस्लीम विरोधी कायदा असे म्हटले आहे. त्यात त्यात नमूद आहे.
मुळात सीएए कायदा कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही. हे कोणत्याही धर्माच्या, समाजाच्या विरोधात नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारील देशातील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा एक सक्षम कायदा असल्याचे पीआयबीने म्हटले आहे. याशिवाय बीबीसी आणि द गार्डियन यांनी सुद्धा या कायद्यावर टीका केली आहे. एसबीएस ने म्हटले आहे कि, भारताने विवादास्पद मुस्लीम विरोधी नागरिकत्व कायदा लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे.
हेही वाचा..
गुजरात: ४०० कोटी रुपयांच्या ड्रग्जसह सहा पाकिस्तानी लोकांना अटक!
हनीट्रॅप; माझगाव डॉकयार्डच्या अधिकाऱ्याला हेरगिरी प्रकरणी अटक
लोकसभा निवडणूक : भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक संपली; ९० उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब!
उमेश गुप्ता स्पार्टन न्यूट्रिशन्स मुंबई श्रीचा विजेता
सीएए अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या अल्पसंख्याक गटांतील लोक-ज्यामध्ये ख्रिश्चन, पारशी, शीख, जैन, बौद्ध, हिंदू आणि शीख यांचा समावेश आहे. आणि जे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आले होते, त्यांना भारतीय मान्यता दिली जाईल. आता प्रश्न असा आहे की शिया आणि अहमदियांसह मुस्लिमांच्या छळलेल्या वर्गांना भारतातील नागरिकत्वासाठी पात्र का मानले जात नाही? यासाठी सीएए अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. सीएए पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक कारणास्तव छळलेल्या अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यास सक्षम करते.
सीएए आधीपासून भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांसाठी आहे. शेजारील देशांमध्ये राजकीय आणि वांशिक कारणांमुळे छळ होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही वर्तमान किंवा भविष्यातील गटांसाठी नाही. तरीही सीएए कायदेशीररित्या भारतात येण्यासाठी किंवा भारतात आश्रय घेण्यासाठी परदेशी लोकांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही नियमांवर परिणाम करत नाही. शेजारील किंवा कोणत्याही देशातील मुस्लिम अजूनही कायदेशीररित्या भारतात येऊ शकतात.