गटारांची स्वच्छता मानवांकडून करवून घेणे रोखण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. गटारांची स्वच्छता करताना होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गटारांची स्वच्छता मानवांकडून करणे थांबवण्याकरिता ऑगस्ट २०२३चे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र जुलै महिना उजाडला तरी अद्याप दोन तृतीयांश जिल्ह्यांनी मैलासफाईचे काम हातांनी करणे बंद केले असल्याचे जाहीर केलेले नाही. ७६६ जिल्ह्यांपैकी ५२० जिल्ह्यांनी हाताने मैलासफाई बंद केल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, २४६ जिल्ह्यांनी अद्याप या संदर्भातील अहवाल प्रशासनाला सादर केलेला नाही.
सामाजिक व न्याय मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रीय निगराणी समितीची आठवी बैठक आयोजित केली होती. त्यात ही माहिती उघड झाली आहे. या बैठकीला देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. करोनाकाळामुळे तीन वर्षांनी झालेली ही बैठक महत्त्वाची आहे. अर्थसंकल्पात हाताने नालेसफाई करणे रोखण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फ्रान्स दौरा असेल एक दुर्मिळ सन्मान
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादाचा विळखा
उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या युतीची पुडी
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी ‘त्या’ अपमानित कष्टकऱ्याचे पाय धुतले!
आम्ही ऑगस्ट २०२३पर्यंत भारतातून हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा बंद करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध आहोत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या नियमानुसार, कोणताही स्वच्छता कर्मचारी पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था आणि ऑक्सिजन किटशिवाय गटारात उतरणार नाही. तसेच, या कामांसाठी अधिकाधिक यंत्रे आणि तांत्रिक मदत घेण्यासंदर्भात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने नमस्ते योजनाही लागू केली आहे. यामध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यंना प्रशिक्षण देऊन कुशल कामगार म्हणून त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जाईल.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मध्यप्रदेशातील ५२ जिल्ह्यांपैकी केवळ ३६ जिल्ह्यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. तर, महाराष्ट्रातील ३६पैकी २१ जिल्ह्यांनी याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. तर, देशातील १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आयोगाची अद्याप स्थापना केलेली नाही.