मराठा समाजातील सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतलं आहे.सरकार सोबत चर्चेला तयार असल्याचे सांगत त्यांनी सहाव्या दिवशी आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे.मात्र, सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीकरीता सरकारने एका महिन्यात निर्णय द्यावा अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार जाहीर करणार असल्याचा इशारा जरांगेंनी दिला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे.परंतु, सगेसोयऱ्यांना देखील ओबीसी दाखले देऊन आरक्षण द्यावे, अशा मागणी करिता मनोज जरांगे यांचे अंतरवली सराटीत मागील पाच दिवसांपासून उपोषण सुरु होते. सरकार आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे परंतु मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विंनती राज्याचे मुखमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून करण्यात आली.मात्र, सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे यांनी उपोषण चालूच ठेवले.
हेही वाचा..
नागपूरमध्ये स्फोटकं बनवणाऱ्या कंपनीत झालेल्या स्फोटात पाच कामगारांचा मृत्यू
अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा भाजप सरकार, पेमा खांडूं बनले मुख्यमंत्री!
पायाभूत विकासप्रकल्पांची कामे गतीने मार्गी लावा
राष्ट्रवादी अजितपवार गटाकडून राज्यसभेसाठी सुनेत्रा पवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब!
मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाई, राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे हे अंतरावाली सराटीत पोहचले आणि त्यांची भेट घेतली.यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, याबाबतची माहिती त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिली.मराठा समाजाच्या सगेसोयरेंच्या आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता दोन महिन्याचा विलंब झाला, परंतु आरक्षण कोर्टात टिकावे आणि रीतसर मिळावे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान, शंभूराज देसाई यांच्या आश्वासनानंतर आणि विनंतीनंतर आता मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे केलं आहे.परंतु, त्यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच १३ जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.