बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्यावरून अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या हिंसाचाराला नुकताच पूर्णविराम मिळाला. बांगलादेश सुप्रीम कोर्टाने ५६ टक्के आरक्षण कोटा रद्द करत ७ टक्क्यावर आणला. यानंतर सर्वत्र शांतात पसरली. दरम्यान, हिंसाचार सुरु असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ‘बांगलादेशींनी आमचा दरवाजा ठोठावला तर आम्ही आश्रय देऊ’, असे विधान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले होते. यावर बांगलादेशने सुद्धा नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत आता परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व राज्यांना सल्ला दिला आहे. कृपया परराष्ट्र व्यवहारात हस्तक्षेप करू नका, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, “भारतीय राज्यघटनेची सातवी अनुसूची, यादी १– केंद्रीय यादी, विषय १० स्पष्टपणे नमूद करते की, परराष्ट्र व्यवहार आणि देशाशी जोडण्यासाठी इतर कोणत्याही गोष्टींचा संबध येत असेल तर त्यात केंद्र सरकारला एकमेव विशेषाधिकार आहे. हा समवर्ती विषय नाही आणि राज्याचा विषय नक्कीच नाही. राज्य सरकारांनी त्यांच्या घटनात्मक अधिकार क्षेत्राबाहेरील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
सॉफ्टवेअर इंजीनियरने अटलसेतू वरून घेतली उडी
वरळी स्पामध्ये झाली होती खबऱ्याची हत्या; स्पा मालकाला अटक, तीन जण ताब्यात
बोरिवलीतील कनाकिया समर्पण टॉवरला आग, एकाचा मृत्यू, तीन जण जखमी !
विमानतळावर अधिकाऱ्याना मारहाण केल्याप्रकरणी मुस्लीम समुदायातील चौघांना अटक
दरम्यान, कोलकाता येथे शहीद दिनाच्या रॅलीला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बांग्लादेशींबाबत वक्तव्य केले होते. ममता दीदींच्या वक्तव्यावरून अनेकांनी टीकाही केली होती. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनीही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया टाळण्याचा सल्ला दिला होता.
