ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांसाठी कनिष्ठ डॉक्टरांनी रविवारी बेमुदत उपोषण केले आणि मानवतावादी आधारावर न्याय मिळण्याच्या त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ते आपला निषेध, निदर्शने करत राहतील, असे ठामपणे सांगितले. त्यांचा लढा जनतेविरुद्ध नसून जनतेसाठी आहे, या मुद्द्यावर डॉक्टरांनी भर दिला.
उपोषणावर एएनआयशी बोलताना डॉ सायंतानी म्हणाले, जोपर्यंत आमच्या मानवतावादी आधारावर न्यायाच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथेच बसू. बलात्कार आणि खून करण्यापूर्वी अभयाला अनेक धमक्या आल्या होत्या. कोणीही ‘अभया’ होऊ शकला असता. यापुढे अभय नको ही आपली जबाबदारी आहे. ही लढाई जनतेच्या विरोधात नाही, हा लढा जनतेसाठी आहे.
हेही वाचा..
‘महाराष्ट्रासाठी झटला, बहुजनांसाठी राबला, प्रस्थापितांना खुपला’
चेंबूरमध्ये भीषण आगीत सात जणांचा मृत्यू
हिमालयात अडकलेल्या युके, युएसच्या महिलांची सुटका
जम्मू-काश्मीर: निकालापूर्वी दहशतवाद्यांचा कट हाणून पाडला, शस्त्रे-स्फोटके जप्त!
एकीकडे आपण उपोषणाला बसलो आहोत, तर दुसरीकडे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या होताना दिसत आहे. आरजी कार सारखीच अनेक प्रकरणे ९ ऑगस्टनंतर घडली आहेत, तरीही, इथे बसलेल्या सहा जणांशिवाय सर्व डॉक्टर्स, नवरात्रीच्या काळात कोणालाही त्रास होऊ नये म्हणून त्यांच्या कर्तव्यावर परतले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
याआधी शनिवारी पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटचे डॉ सायंतानी म्हणाले, आम्ही आतापासून उपोषण सुरू करत आहोत. आम्ही ५८-५९ दिवस वाट पाहिली आणि राज्य सरकारसमोर आमच्या मागण्या मांडल्या. पण काहीही झाले नाही. डॉक्टरांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटचे सहा प्रतिनिधी उपोषण करणार आहेत.
आम्ही, पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटचे प्रतिनिधित्व करणारे ६ लोक अनिश्चित काळासाठी उपोषण करत आहोत. आमचा लढा पहिल्या दिवसापासून अभयाच्या न्यायासाठी आहे. प्रत्येक डॉक्टर नवरात्रोत्सवात लोकांना त्यांची सेवा देतील पण आम्ही ६ डॉक्टर बेमुदत उपोषण करणार आहोत, असे डॉ सायंतानी म्हणाले.
त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम देऊन डॉक्टरांनी शुक्रवारी त्यांचे “संपूर्ण काम बंद” केले होते. तत्पूर्वी, आणखी एक कनिष्ठ डॉक्टर म्हणाले की, सरकार रुग्णालयांची सुरक्षा आणि सुरक्षा उपाय सुधारण्यात अपयशी ठरले आहे. आमची मागणी साधी आहे. रुग्णालयांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे. मात्र, त्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर कबूल केले की फक्त काही उपाययोजना अंमलात आणल्या गेल्या आहेत, असे विरोध करणाऱ्या डॉक्टरांपैकी एक परिचय पांडा म्हणाले.
तत्पूर्वी, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात व्यावसायिकांशी संबंधित सुरक्षा आणि इतर समस्यांबाबत राष्ट्रीय टास्क फोर्सकडून अहवाल मागवला.
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्यासमवेत या घटनेबाबतच्या स्वत:च्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने याआधी सुरक्षेच्या प्रश्नांची तपासणी करण्यासाठी आणि लिंग-आधारित हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि इंटर्न, रहिवासी आणि अनिवासी डॉक्टरांसाठी सन्माननीय कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी कृती योजना विकसित करण्याचा विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना केली होती.
बुधवारी, सिलीगुडीतील उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी, कनिष्ठ डॉक्टर आणि इंटर्न यांनी कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या निषेधार्थ टॉर्चलाइट मिरवणूक काढली. दरम्यान, याच घटनेचा निषेध म्हणून खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी कोलकाता येथील गंगा घाटावर मातीचे दिवे लावले.
