राज्यामध्ये आता कुपोषणामुळे कुणाचाही मृत्यू झाल्यास सरकारवर कडक कारवाई केली जाईल. ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाने असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे आता कुपोषणामुळे एकाचाही मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारवर कडक कारवाई केली जाईल. कुपोषणाला सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारला किती निधी दिला गेला, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही विचारला आहे.
न्यायालयाने प्रश्न केला की जर सरकारने कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी योग्य कृती केली असती तर एका वर्षात कुपोषणामुळे ७३ बालकांचा मृत्यू झाला असता. एप्रिल २०२० ते जुलै २०२१ दरम्यान कुपोषणामुळे किती मुले मरण पावली. प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाने या क्षेत्रासाठी तेथे असलेल्या डॉक्टरांची आणि आरोग्य केंद्रांची संख्या दिली आहे. ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यासही सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने डॉ.राजेंद्र वर्मा यांनी मेळघाट परिसरातील कुपोषणामुळे लहान मुले आणि गर्भवती महिलांच्या मृत्यूबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारला असा इशारा दिला.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, मेळघाट परिसरात गेल्या वर्षभरात ७३ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. तर सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की, कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने प्रभावी पावले उचलली आहेत.
हे ही वाचा:
का झाला आहे वांद्रे वर्सोवा ‘स्लो’ लिंक?
राष्ट्रवादीचे प्रफु्ल्ल पटेल का गेले ईडी कार्यालयात?
अरेरे! रक्षाबंधनाच्या दिवशी गर्भवती भगिनीचा खड्ड्यामुळे झाला अपघात
हिंदू बांधव दहीहंडी साजरी करणार म्हणजे करणारच
यावर खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकारी यंत्रणा इतकी मजबूत आहे आणि सरकार कुपोषण रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत आहे, तर एका वर्षात कुपोषणामुळे ७३ बालकांचा मृत्यू कसा झाला? पुढील सुनावणीदरम्यान आम्हाला कळले की अधिक मृत्यू कुपोषणामुळे आदिवासी भागात झाले आहेत, म्हणून आम्ही राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना यासाठी जबाबदार धरू. आम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाला इशारा देत आहोत की, जर पुढील सुनावणी दरम्यान कुपोषणामुळे अधिक मुले मरण पावली तर आम्ही केवळ या प्रकरणी कडक भूमिका घेणार नाही तर कठोर कारवाई करू.