संपूर्ण भारतीय बनावटीचे तेजस हे विमान भारताच्या हवाई दलात दाखल झाले आहे. मात्र या विमानाच्या निर्मीतीची कहाणी रंजक तर आहेच, परंतू ती अभिमानास्पदही आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षेच्या संसदीय समितीने ८३ तेजस ही लाईट काँबॅट एअरक्राफ्टची (एलसीए) मागणी नोंदवली आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी १९८३ मध्ये भारताची सुरक्षा साहित्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भारतातील एरोनॉटिक्समध्ये आपले करियर करू इच्छिणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतर्गतच विमानाची बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परंतु पुढची दोन दशके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या प्रकल्पात नव्हती. त्या काळात या कंपनीची हा प्रकल्प झेलण्याची क्षमता नसल्याने, पर्यायी व्यवस्था म्हणून डिफेंस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या (डीआरडीओ) खांद्यावर या प्रकल्पाची धुरा देण्यात आली. डीआरडीओच्या अंतर्गत एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीची (एडीए) निर्मीती करण्यात आली आणि तिच्या मार्फत या प्रकल्पाचे कामकाज पाहिले जाऊ लागले. विमानाच्या निर्मीतीच्या कामात यांच्यासोबत एचएएलला देखील जोडण्यात आले.
एडीए ही डॉ. व्ही एस आर अरुणाचलम या डीआरडीओच्या माजी प्रमुखांच्या कल्पनेतून साकार झालेली संस्था होती. एचएएलकडून अडीचशे अभियंत्यांना घेऊन मुख्य चमूची निर्मीती करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी एचएएलच्या मागच्या मोकळ्या, पडीक जागेवर नव्या केंद्राची निर्मीती करण्यात आली. डॉ. कोटा हरीनारायण या एचएएल येथल्या उच्चाधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे प्रमुख करण्यात आले.
या विमानाच्या निर्मीतीची सुरूवात एलसीए करिता सुयोग्य इंजिन शोधण्यापासून झाली. दोन जर्मन बनावटीच्या इंजिनांचा विचार करण्यात आला होता. त्यावेळेता भारतीय हवाई दल मिराज-२००० खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत होते. भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांनी हे विमान उडवून पाहिले होते. या विमानामुळे हवाई दलाला जर्मन इंजिने फारशी पसंद पडली नव्हती.
एडीएने त्यासाठी दसॉल्ट एव्हीएशनला पाचारण केले. दसॉल्टने या प्रकल्पाच्या प्रोजेक्ट डेफिनेशन फेजमध्ये (पीडीपी) मदत करण्याची तयारी दर्शवली, ज्यात भारतीय अभियंत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांच्याकडे विमानाचे प्रथम प्रारुप बनविण्याचे काम सोपवण्यात आले. हे सर्व काम फ्रान्समध्ये करण्यात आले.
त्यांच्यसोबत स्वित्झरलँडच्या एल.एम एरिकसन सोबत एअर इंटरसेप्शन (एआय) रडार बनविण्याची कल्पना देखील मांडण्यात आली. मात्र या रडारचे प्रारूप हवाई दलाच्या पसंतीस पडले नाही.
त्याऐवजी हे रडार हैदराबाद स्थित एचएएलने करावे अशी कल्पना मांडण्यात आली. हे रडार संपूर्ण भारतीय बनावटीचे असणार होते. परंतु काही काळ काम केल्यानंतर एचएएलने हे काम सोडून दिले. त्याऐवजी पहिल्या काही विमानांसाठी रडार आयात करून नंतरच्या काळात ती देशांतर्गतच बनवावित असा निर्णय घेण्यात आला. एलसीएसाठी बनवण्यात आलेले स्वदेशी इंजिन कावेरी- त्याची सुद्धा तीच गत झाली. अखेरीस, या विमानासाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिकच्या जीई-एफ४०४ या इंजिनाची निवड करण्यात आली.
मिनी मिराज-२००० सारखे दिसण्यापलीकडे नव्याने तयार झालेल्या एलसीए आणि मिनी मिराज-२००० या विमानांत काहीही साम्य नव्हते. काही ठिकाणी बाबतीत पीडीपी अपुरा पडत होता.
अपुऱ्या स्थानांवर मात करायला तांत्रिक मदत घेण्यात आली. त्यासाठी अमेरिकेचे साहाय्य घेतले गेले. मोठ्या प्रमाणात सिम्युलेशन्सचा वापर करण्यात आला आणि भारतीय वैमानिकांनी त्यांच्या चाचण्या घेतल्या.
त्यानंतर एडीएने तशाच मोठ्या प्रमाणात आयटी क्षेत्रातल्या अभियंत्यांची भरती केली. विमानाच्या नियंत्रणाची उपकरणे अमेरिकेहून आणण्यात आली. या विमानाचे पहिले प्रारूप एफ-१६ किंवा स्वित्झरलँडच्या ग्रिपनपेक्षा देखील अधिक संवेदनशील होते. त्यावर खूप संशोधन करून एडीएने उत्तम प्रतीची विमान हाताळणी प्रणाली तयार केली. आज एलसीएची प्रमाणी जगात अव्वल दर्जाची मानली जाते.
एलसीएच्या बांधणीसाठी कार्बन कॉम्पोसिट पदार्थांचा वापर करण्यात येणार होता. या प्रकारचा हा भारतातील पहिलाच प्रयोग असणार होता. त्यासाठी इंजिनांसोबत, ही साधनसामुग्री देखील अमेरिकेतून आयात करण्यात आली.
जेव्हा एचएचएल उत्पादनासाठी सज्ज झाली, त्यावेळी विमानाचे आरेखन तयार नव्हते. अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याने एकूणच प्रकल्प महागला. परंतू एकदा सरकारने मंजूरी दिल्यामुळे परतीचा मार्ग शिल्लक नव्हता.
एडीएच्या स्थापनेनंतर आता पस्तीस वर्षांचा काळ लोटला आहे. ८३ विमानांची मागणी पूर्ण करायला आणखी काही वर्षांचा कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. सध्या विविध समिती या प्रकल्पाची पहाणी करत आहेत, एडीए अर्थातच प्रमुख संस्था आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत या प्रकल्पाशी निगडीत तीनही संस्था- एडीए, डीआरडीओ आणि हवाई दल- स्वतंत्र कारभार पाहतात. त्या एकमेकांना जबाबदार नाहीत. या प्रकल्पाच्या नियमन संस्थेचे प्रमुख संरक्षण मंत्री आहेत.
या प्रकल्पामुळे भारतीय निर्मात्यांना अनेक गोष्टींचा अनुभव मिळाला. अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. एका प्रकल्पात काम करणाऱ्या सर्व संस्थांचा एकमेकांशी पहिल्यापासून ताळमेळ ठेवणे किती आवश्यक असते, हे या प्रकल्पाने शिकवले.
सुरूवातीच्या काळातल्या अडथळ्यांवर विजय मिळवून प्रकल्प पूर्णत्वास गेला आहे. सर्वच भारतीयांना तेजस विमानाचा अभिमान आहेच. त्याशिवाय आणखी नव्या भारतीय बनावटीच्या विमानांची अपेक्षा देखील आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेमुळे याला पाठिंबा मिळेल, यात शंकाच नाही.
(न्युज१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तेजस विमानाच्या निर्मीतीवरच्या लेखाचा हा स्वैरानुवाद आहे.)