आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा (एमबीआरवाय) लाभ मिळवण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे सरकारने म्हटले आहे १० जुलै २०२२ पर्यंत देशातील या योजनेच्या एकूण ५९ लाख ५३ हजार लाभार्थ्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ९ लाख ६४ हजार लाभार्थी असल्याचे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले.
एबीआरवाय योजनेचे ४७११ लाभार्थी अमरावती मधील आहेत. या योजनेंतर्गत निधीचे वाटप राज्यनिहाय किंवा जिल्हानिहाय झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात योजनेंतर्गत ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही तेली यांनी सांगितले. केन्द्र सरकार, एबीआरवाय अंतर्गत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्मचार्‍यांचा वाटा (वेतनाच्या १२%) आणि नियोक्त्याचा वाटा’ (वेतनाच्या १२%) जमा करत आहे. किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने समवेत नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांतील रोजगार क्षमतेनुसार फक्त कर्मचार्‍यांचा हिस्सा भरत आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे आणखी संकटात सापडली होती. आता ती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने हालचाली केल्या जात हाेत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्थ मंत्री निर्मला सितारमण यांनी कोरोनाकाळात उभा राहत असलेल्या भारतात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाँच करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
वर्षभरात राज्यातील उर्वरित सर्व कांदळवन क्षेत्र राखीव वनाखाली आणणार
सिव्हील इंजिनिअर डिप्लोमा केलेल्यांना कंत्राटदार नोंदणीसाठी हिरवा कंदील
मध्य प्रदेशातही ‘सर तन से जुदा’चा प्रकार?
‘खोबरे गेले करवंटी हातात राहिली आतातरी शहाणे व्हा’
नाेकरी गमावलेल्यांना लाभ
याअंतर्गत ज्या कंपन्या नव्या लोकांना रोजगार देत आहेत आणि ज्या ईपीएफओ कव्हर करत नव्हती त्यांना याचा फायदा मिळेल. महिन्याला १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या किंवा १ मार्च २०२० ते ३१ सप्टेंबर २०२० या काळात नोकरी गमावलेल्या लोकांना याचा फायदा मिळेल. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२०पासून लागू करण्यात आली.
याेजनेची व्याप्ती वाढवली
विशेष म्हणजे, योजनेची व्याप्ती, म्हणजेच योजनेअंतर्गत नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीची अंतिम तारीख ३० जून २०२१ वरुन ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
