वीजनिर्मिती कंपन्यांचे पैसे वेळेत भरण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे लागू झालेला ९१२ कोटी रुपयांचा विलंब आकारही महावितरणला भरणे जड जात आहे. हा प्रश्न आठवडाभरात सोडवावा असा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे.
महावितरणमार्फत केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीजकंपन्यांकडून वीज घेऊन ती राज्यभरातील ग्राहकांना पुरवते. पण गेल्या वर्षभरात राज्यातील वीजग्राहकांकडून विजेचे पैसे भरण्यास विलंब झाल्यामुळे महावितरणची थकबाकी ६६ हजार १९३ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे वीजखरेदीचे पैसे देणे त्यांना जड जाते आहे.
हे विजेचे पैसे वेळेत न दिल्याने विलंब आकाराची मागणी वीज कंपन्यांकडून होऊ लागली आहे. अदानीचे ६६० कोटी, जिंदालचे ८४ कोटी, रतन इंडियाचे १३५ कोटी, जीएमआरचे ३३ कोटी असे एकूण ९१२ कोटी रुपये विलंब आकारासाठी द्यायचे आहेत.
हे ही वाचा:
धूम्रपान करणाऱ्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका
हात की सफाई; इकडचा कचरा तिकडे…
राष्ट्रनिर्माणासाठी गिरवा छत्रपती शिवरायांचे धडे
अजित पवारांच्या कार्यक्रमात कोविड नियमांना हरताळ
राज्य वीज नियामक आयोगाने यासंदर्भात विचारणा केल्यावर ९१२ कोटी नव्हे तर ४२६ कोटी रुपयेच आपण देणे लागतो, असे महावितरणने म्हटले आहे.
महावितरणकडे सध्या ५७,७५७ कोटी रुपयांची देणी आहेत. वीजबिलांची थकबाकीच वाढल्यामुळे ही देणी फेडणेही शक्य होत नाही. त्यावर आयोगाचे म्हणणे आहे की, तुम्ही पैसे वेळेत भरलेत की नाही, यावर आम्ही देखरेख ठेवू. ४२६ कोटी इतकी रक्कम विलंब आकार म्हणून आधी द्यावी नंतर बाकीच्या हिशेबाबाबतचे मतभेद मिटवावेत.
या विलंब आकाराच्या थकबाकीबाबत चार कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आणि नंतर दिल्लीतही अपील केले आहे. महावितरणने हे पैसे ३० दिवसांत द्यावेत असे आदेश दिल्लीतील लवादाने दिला आहे.