महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची निवडणूक नेहमीप्रमाणे पार पडली. त्यानंतर अर्थातच निवडून आलेल्यांचे सत्कार, कौतुकसोहळेही झाले. शिरस्त्याप्रमाणे ती बिनविरोधही झाली. बिनविरोध म्हणजे जिथे विरोधकांना स्थानच नसते ती. कुणी एखादा आक्षेप नोंदवला तर त्याची मुस्कटदाबी करायची, त्याच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवायची की विरोध मावळला. मग झाली बिनविरोध निवडणूक. तरीही खजिनदार पदासाठी निवडणूक झालीच. ज्युडोचे धनंजय भोसले आणि खोखोचे चंद्रजित जाधव यांच्यात सामना झाला. पण त्यात शेवटी भोसले यांनी विजय मिळवून खजिन्याच्या चाव्या आपल्याकडे घेतल्या. पण इथे एक नवा पायंडा पडला. कदाचित आधीच ठरल्याप्रमाणे भोसले हे निवडून आले असले तरी पुढील दोन वर्षे त्यांनी खजिनदारपद भूषवायचे आणि नंतरची दोन वर्षे जाधव हे खजिनदार होतील, असा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे भोसले हे दोन वर्षांनी राजीनामा देणार आणि आपली खुर्ची जाधव यांच्यासाठी मोकळी करणार. असेच काहीसे घडले आहे ते वरिष्ठ उपाध्यक्षपदासाठी. बाळासाहेब लांडगे जे याआधी ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस होते ते वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले. ते दोन वर्षांनी राजीनामा देणार आणि तिथे वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून सध्या उपाध्यक्ष असलेले प्रदीप गंधे हे जागा घेणार. हे सगळे खरेतर घटनेनुसार योग्य आहे, असा सांगण्याचा प्रयत्न होणार, त्यातून पळवाटा काढल्या जाणार हे आहेच. मग असेच जर करायचे असेल तर निवडणूक तरी घेण्याची काय गरज? केवळ औपचारिकता म्हणून? बाकी आपल्याला जे करायचे आहे तेच करायचे तर आहे! असेच असेल तर मग पुढल्या वेळेपासून प्रत्येक पदासाठी इच्छुक असलेले असेच पदे विभागून घेतील आणि संघटना चालत राहील. मग कशाला हवी घटना आणि कशाला हवेत नियम? जर महाराष्ट्रातील क्रीडा संघटनांची शिखर संघटना अशा पद्धतीने काम करत असेल तर सदस्य संघटनांत अशाच तडजोडी करून पदे घेतली गेली तर त्याला ऑलिम्पिक संघटनेचा आक्षेप असेल का? किंबहुना, त्यांना तसा आक्षेप घेण्याचा अधिकारही नसेल.
याच निवडणुकीआधी महाराष्ट्र बास्केटबॉलच्या संघटनेच्या पात्रतेसंदर्भात तक्रारी करण्यात आल्या. महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटनेवर निलंबनाची कारवाई राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशनने केल्याची ती तक्रार होती. मग त्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. उलट, बास्केटबॉल संघटनेचे प्रतिनिधी तिथे निवडूनही आले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणात अक्षरशः हात वर केले. निवडणुकीतच जर ऑलिम्पिक संघटना स्वतः नियम वाकवत असेल तर ती संघटना तक्रारींना न्याय तरी कशी देणार, कशी या संस्थेकडून तशी अपेक्षा ठेवता येणार? निवडणूक अधिकारी हे माजी न्यायाधीश असतात, तेच जर लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेत नसतील आणि आपल्याला हवे तेच करत असतील तर कशाला तिथे माजी न्यायाधीश तरी ठेवायचे? कुणालाही बसवा तिथे. जो संघटनेच्या मर्जीनुसार केवळ औपचारिकता उरकेल.
काय गरज आहे, खजिनदार पदासाठी दोन-दोन वर्षे विभागून देण्याची? जो विजयी ठरला त्याने राजीनामा द्यायचा आणि जो पराभूत झाला त्याने नंतर पदावर बसायचे. मग निवडणूक तरी कशाला घ्यायची? थेट पदांच्या विभागणीच्या अटीवरच ठरवून टाका माणसे. बाळासाहेब लांडगे यांना पदावरून त्यांच्या वयामुळे दूर करण्यात येणार असेल तर मग दोन वर्षे त्यांना ठेवण्याचे नेमके कारण काय? गेली कित्येक वर्षे ते सरचिटणीस म्हणूनच काम पाहात होते. २०१९ला तर कार्यकालाविषयीचे नियम ऑलिम्पिक संघटना पाळत नसल्याबद्दल संघटनेला धर्मादाय आयुक्तांकडून ५ हजाराचा दंडही झाला. तरी पुन्हा त्यांना वरिष्ठ उपाध्यक्षपद देण्यात आले. ही संघटना नेमकी कशासाठी काम करते आहे? पदांची खिरापत वाटण्यासाठी की ऑलिम्पिक चळवळ वगैरे राबविण्यासाठी? आता याविरोधात एखाद्याने तक्रार केली तर काय त्या तक्रारीची गत होईल, हे वेगळे सांगायला नको. समजा त्याने न्यायालयाचा मार्ग पत्करला तर कदाचित ही केली गेलेली निवड रद्द होईल पण त्याने तक्रारदाराचा काय फायदा? त्याने न्यायालयासाठी केलेला खर्च तर गेला वाया! त्यामुळे कुणीही या सगळ्या प्रकारांविरोधात आवाज उठवत नाही. याचे परिणाम भविष्यात असे होणार आहेत की, काम करणारी चांगली माणसे संघटनेपासून कायमची दुरावणार आहेत आणि व्हीजन नसलेली, काम न करणारी, केवळ खुर्च्या उबवणारी माणसे संघटनेत दिसणार आणि सगळ्या खेळाचा बट्याबोळ होणार, दुसरे काही नाही.
ही निवडणूक झाल्यानंतर म्हटले गेले की, आता संघटना कात टाकणार आहे. मग इतकी वर्षे कात का टाकता आली नाही? की जे पदाधिकारी होते ते संघटनेचा चेहरामोहरा, कार्यपद्धती बदलण्यास असमर्थ होते, अपयशी ठरले असे म्हणायचे आहे. ते खरेही आहे. काय केले ऑलिम्पिक संघटनेने इतक्या वर्षांत. आता म्हटले जात आहे की, मिनी ऑलिम्पिक भरवू. गेली २८ वर्षे ही स्पर्धा भरवू-भरवू म्हणून फक्त बाताच मारल्या गेल्या. स्पर्धा शक्य झाली नसेल घ्यायला, पण बाकी ऑलिम्पिक चळवळीचे काय? वर्षातून एकदा ऑलिम्पिक दिन साजरा करायचा. त्यादिवशी कुस्तीगीर खाशाबा जाधवांचे ब्राँझपदक आणायचे. त्याला नमस्कार करायचा, एक ऑलिम्पिक रन आयोजित करायची की झाले. तेसुद्धा नेहमी पुण्यातच. पुण्याबाहेर महाराष्ट्र आहे की नाही? यंदाच्या ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या जवळपास पाच खेळाडूंनी भाग घेतला महाराष्ट्राकडून. काय केले आपण त्यांच्यासाठी? झाला का एकदा तरी त्यांच्याशी संवाद, काय समस्या आहेत त्यांच्या, कशी कामगिरी चालली आहे त्यांची. काही जाणून घेतले का? निदान आल्यावर त्यांचे स्वागत, ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल एखादा परिसंवाद आयोजित केला का? कोरोनामुळे शक्य नसेल झाले पण गेल्या इतक्या वर्षात एकदाही असे काही घडलेले नाही. पॅरालिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राची माजी ऑलिम्पियन नेमबाज सुमा शिरूरच्या मार्गदर्शनाखाली अवनी लेखरा या खेळाडूने सुवर्ण जिंकले. ही अवनी राजस्थानची, पण महाराष्ट्रात येऊन पनवेलला सुमाकडे तिने सराव केला आणि सुवर्ण जिंकले. कुठे आहेत आपले खेळाडू? मग एवढी कामगिरी करणाऱ्या सुमाचे का ऑलिम्पिक संघटनेने कौतुक केले नाही? निवडणूक झाल्यावर पत्रकारांचे सत्कार करता. तेही करा, पण मग खेळाडूंनी काय घोडे मारले आहे? तुमची संघटना खेळाडूंसाठीच आहे ना? की फक्त निवडणूक घेण्यापुरती?
हे ही वाचा:
अंबरनाथमध्ये बांधा-खोदा-बांधा-पुन्हा खोदा धोरणावर कोट्यवधी खर्च
इलेक्ट्रिक वाहनांचे आवाहन; पण खर्च पेट्रोल-डिझेलवरच
ठाण्यात अभियंत्यांना निलंबित करून प्रकरण ‘बुजवले’
बापरे! श्वानाच्या श्वसननलिकेत अडकली होती गोटी…
ऑलिम्पिक चळवळ राबविणे हे संघटनेचे उद्दिष्ट असते. संघटनेच्या माध्यमातून असे काहीही गेल्या अनेक वर्षात झाल्याचे आठवत नाही. एखादी गुणवत्ता शोध मोहीम, खेळाडूंच्या प्रगतीकडे लक्ष, ऑलिम्पिकला जाण्यायोग्य खेळाडूंची तयारी असे काहीही या संघटनेच्या माध्यमातून झालेले नाही. आज आपण पाहतो की पंजाब, हरयाणा व उत्तरेकडील राज्ये तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडूचे खेळाडू राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वर्चस्व गाजवतात. महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे मग? खाशाबांनी १९५२ मध्ये पदक जिंकले त्यानंतर आपण ऑलिम्पिकला वैयक्तिक पदकच जिंकलेले नाही. कुस्तीतही आणि इतर कोणत्याही वैयक्तिक खेळातही. कुस्ती हा महाराष्ट्राच्या मातीतला खेळ पण आहोत कुठे आपण त्यात? अनेक खेळात आपण दमदार कामगिरी करू शकतो, पण त्यासाठी दूरदृष्टी हवी, मेहनत घेण्याची तयारी हवी. पण एमओएसारखी शिखर संस्था याबाबतीत अगदी ढिम्म आहे. दूरदृष्टी, ध्येय असलेले पदाधिकारीच संघटनेकडे नाहीत. संघटना कशालाही उत्तरदायी नाही. निवडणुका करा, चार-पाच वर्षे पदे उपभोगा की झाले! जे पदाधिकारी आहेत संघटनेत त्यांच्या स्वतःच्या क्रीडा संघटनेची काय कामगिरी आहे? कामगिरी असलेल्या फार मोजक्या संघटना महाराष्ट्रात असतील. बाकी नगाला नग. संघटनांमध्ये वाद हा तर एवढा गंभीर विषय आहे पण ऑलिम्पिक संघटनेने कधीही हा प्रश्न सोडविला नाही. उलट चिघळत राहिला तर बरे, जेणेकरून आपल्याला त्यांच्या फाटाफुटीच्या जोरावर वर्षानुवर्षे खुर्च्या बळकावता येतील, हा आणि केवळ हाच उद्देश. कॅरमचे एवढे उत्तम व्यवस्थापन आहे महाराष्ट्रात, त्यांना मान्यता आहे, मात्र मतदानाचा अधिकार नाही. ऑलिम्पिक खेळ नाही म्हणून ना? मग तोच अधिकार कबड्डी, खोखोला कसा काय मिळतो? खोखो, कबड्डीचे प्रतिनिधी संघटनेत निवडून येतात, पण कॅरमचा येणार नाही, हा कसला न्याय?
ऑलिम्पिक भवन बांधण्याच्या वल्गना आणि घोषणा दर निवडणुकीला होतात. कशाला हवे आहे हे ऑलिम्पिक भवन. पांढरे हत्ती म्हणून पोसायला? म्हणजे तिथे ज्यांचा खेळांशी काडीचाही संबंध नाही ते लोक येऊन बसणार आणि खेळाडूंना मात्र ताटकळत बाहेर उभे राहावे लागणार. महाराष्ट्रातील तर जवळपास ९० टक्के क्रीडा संघटनांचे वाद आहेत. धर्मादाय आयुक्तांकडे वर्षानुवर्षे खटले सुरू आहेत, एकदाही ऑलिम्पिक संघटनेला वाटत नाही की, आपण त्यात लक्ष घालावे आणि ते प्रश्न सोडवावेत. स्वतः ऑलिम्पिक संघटनेच्याच कागदपत्रांची पूर्तता नसते तिथे इतर संघटनांचे काय? अशी क्रीडाभवने बांधून जर प्रगती करता आली असती तर महाराष्ट्र खूप पुढे गेला असता. त्यासाठी मेहनत घेणारे पदाधिकारी हवेत, व्हीजन असलेले कार्यकर्ते, संघटक हवेत ते दुर्दैवाने ऑलिम्पिक संघटनेकडे नाहीत. तेव्हा निवडणुका जिंकल्यानंतर हारतुरे घालून आपलेच कौतुक करण्यापेक्षा खेळाडूंचे कौतुक करा, त्यांच्याकडून तुमच्या दूरदृष्टीचे कौतुक होऊ द्या.
