सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात आलेले नवीन सरकार झटपट निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गावर येणारी जमिन संपादित करण्याच्या आदेशाला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी महाराष्ट्रातील भूसंपादनाला आधीच्या ठाकरे सरकारकडून मंजुरी मिळत नव्हती. त्यामुळे हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प लांबणीवर पडला हाेता. पण नवीन सरकारने दिलेल्या मंजुरीनंतर आता बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत.
राज्य सरकारने नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीसोबत नुकताच भागधारक करारावर स्वाक्षरी केली आहे.गुजरात, दादर, नगर हवेली येथे भूसंपादनाचे काम झाले आहे. या ठिकाणी सुमारे १००० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एकूण १३९६ हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे, त्यापैकी १२६४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. उर्वरित बहुतांश जमिन महाराष्ट्राशी संबंधित आहेत. त्यासाठी वनविभागाच्या ताब्यातील जमिनीवर काम करण्यासाठी केंद्राकडून सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.
हे ही वाचा:
‘स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सामुहिक शक्तीचे घडले दर्शन’
गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत ‘या’ गणेशोत्सवाला भेट देणार
Twin Tower Demolition: काही सेकंदात कोसळले भ्रष्टाचाराचे टॉवर
…. पण नवाब मलिक आणि संजय राऊत बनू नका!
वनविभागाच्या जमिनीव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील ४२ टक्के जमीन नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने संपादित केली आहे ही जमीन सुमारे १८२ हेक्टर आहे. या मंजुरीनंतर, नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला आता महाराष्ट्रात सुमारे २७८ हेक्टर जमीन मिळाली आहे, जी सुमारे ६५टक्के आहे. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्रात ४३३.८२ हेक्टर जमीन संपादित करणार होती. त्यापैकी ८० टक्के जमीन आतापर्यंत संपादित करण्यात आली आहे. बाकीच्या जमिनीत अनेक प्रकारचे अडथळे आले.
मविआ काळात भूसंपादन रखडले
मात्र महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भूसंपादनाचे काम रखडले होते. बुलेट ट्रेनचे टर्मिनस स्टेशन मुंबईतील बीकेसी येथे बांधले जाणार आहे. त्याच्या ४ हेक्टर जागेच्या निर्मितीनंतर आता स्थानकाच्या डिझाइन आणि बांधकामासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. हे बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचे भूमिगत स्थानक असेल. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार बीकेसीची जमीन सप्टेंबरअखेर एनएचआरसीएलकडे सुपूर्द केली जाईल.